शिक्षालाई सीपसँग जोड्नुपर्छ । बिना सीपको शिक्षा अर्थहीन हुन्छ । सीपलाई श्रमसँग गाँस्नुपर्छ । अर्थात् जानेको सीपको कार्यान्वयन जरुरी छ । व्यक्तिको कला, ज्ञान, सीप, उद्यमलाई व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । जब सीपलाई श्रमसँग जोडिन्छ, तब अटोमेटिकरुपमा उत्पादन हुन्छ । उत्पादन नै समृद्धिको जग हो । उत्पादित वस्तुको व्यवस्थापनले आय वृद्धि हुन्छ, जसले समृद्धिलाई सार्थक बनाउँछ । यसरी शिक्षालाई सीपसँग, त्यो सीप श्रमसँग अनि श्रमलाई उत्पादनमा र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपयुक्त व्यवस्थापन नै राष्ट्र समृद्धिको आधार हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा यही कुरा राष्ट्रका जिम्मेवार शैक्षिक नेतृत्वले भन्ने गर्नुभएको छ । नारा बनेको छ । भाषणमा शिक्षा, सीप, श्रम, उत्पादनको व्याख्या कतै हट्दैन । व्यवहारमा के छ ? त्यो जगजाहेर छ । यहाँ यो छ, त्यो भएन, छैन भन्ने व्याख्या विश्लेषण गर्न खोजिएको होइन । भनाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग जोडिएको छ । जसलाई हामी रोजगारमूलक शिक्षा भनेर जान्दछौं । प्राविधिक शिक्षा नै शिक्षाको सार हो । यसबाटै सीप सिक्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने कुरा स्पष्ट छ ।हाम्रो सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षाको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसकेर भद्रगोल यात्रा गरेको झण्डै आधा शताब्दी हुन लागेको छ । कृषि तथा वनको तालिम कार्यक्रमबाट प्राजेक्टको रुपमा तीसको दशकमा नै नेपालमा प्राविधिक शिक्षा प्रारम्भ भएको पाइन्छ । अनौपचारिक रुपमा त व्यावसायिक शिक्षाको रुपमा माटोको काम, काठको काम, ढुंगाको तथा फलामको विभिन्न वस्तु उत्पादन तथा बुट्टा बनाउने कला सीपको सुरुवात नै प्राविधिक शिक्षाको उत्पत्ति विन्दु मान्न सकिन्छ ।

यसको इतिहास धेरै प्राचिन भएको तथ्यमा विमति छैन । औपचारिकतामा तालिम केन्द्रबाट सुरु भएको प्राविधिक शिक्षाले वि.सं. २०४६ सालमा आफ्नो आकार कानूनीरुपमै निर्माण ग¥यो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको ऐनसँगै दर्जनौं विषयहरुको छोटा तथा लामो अवधिका शैक्षिक सीपहरु यस परिषदले विभिन्न संस्थाहरुमार्फत् सुरु गरेको अवस्थालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । सँगै आम बुझाई भने प्राविधिक शिक्षा भनेको निजी क्षेत्रको शिक्षा हो भन्ने भ्रम पनि देखिएको तथ्य यहाँ भुल्नु हुँदैन । यथार्थमा भयो पनि त्यस्तै । प्राविधिकतर्फका स्वास्थ्य तथा इन्जिनियरिङ विषय अधिकांश निजी व्यवसायीकै पेवा बने । सीटीईभीटीको अनमी, अहेव, हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्सिङजस्ता विषयहरु आज पनि निजी संस्थाकै दाइजो बनेको तथ्य कतै छिपेको छैन । सरकारी क्षमतावान स्कूलले माग गर्दा पनि स्वास्थ्य विषय सीटीईभीटीले पत्याएन । त्यसभित्रका कारणहरु अनेकन् हुन सक्छन् । त्यो खोतल्ने काम समयले गर्छ । अहिलेको मूल कुरा भनेको एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत्का दुई धारका प्राविधिक शिक्षाले धेरैलाई अलमल बनाएकै छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा विभागको एउटा प्राविधिक धार छ भने अर्को सीटीईभीटीको कक्षा ११ र १२ सरहको ३ वर्षे डिप्लोमाको धार व्यवहारमा छ । हामी यो अन्यौलको अन्त्य चाहन्छौं । काम, उद्देश्य, गन्तव्य एकै छ तर दुई भिन्न शक्ति संघर्षजस्तो समन्वय नभएको, कमजोर प्राथमिकतामा परेको यो प्राविधिक शिक्षाले राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ भन्दा पनि असहजतातर्फ धकेल्ने निश्चित छ । हामी प्राविधिक शिक्षा जहाँबाट होस् एउटै हेडबाट सञ्चालन भएको हेर्न चाहन्छौं । विद्यार्थीवर्ग, संस्थाहरु तथा सरोकारवालामा भ्रम सृजना हुने विद्यमान यी दुबै धारलाई कुनै नयाँ नाम दिएर एकै स्थानबाट सञ्चालन गरिनुपर्छ । यो अन्यौलताको अविलम्ब अन्त्य हाम्रो अपेक्षा हो । बाहिर एकथरि भन्ने तर व्यवहारमा ठिक विपरित जाने संस्कार अर्को समस्या बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहणसँगै प्राविधिक शिक्षा प्राथमिकतामा रहने जुन अपेक्षा तथा आशा हो, त्यो आज निराशामा बदलिएको छ । प्राविधिक शिक्षा नै समृद्धिको प्राथमिकतामा परेको कारणले आज धेरै मुलुकले फड्को मारिसकेको यथार्थ सामुन्ने छ । हामी मसिनो कुरामा अलमल गरिरहेका छौं । प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापन अहिले समस्या बनेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकता दिने बहानामा जथाभावी सम्बन्धन स्वीकृतिको लहर नै चलेको छ ।

पछिल्लो समयमा निरीक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन सबै मात्र औपचारिकता बनेका छन् । असारको १० गते एसईईको नतिजा आउँछ । असोजको १७ गते सीटीईभीटीले सरकारी स्कूललाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्छ । यो खाए खा नखाए घिच भन्ने उखानसँग मेल खान्छ । विद्यार्थी सबै विभिन्न संस्थामा असार महिनाभित्रै कक्षा ११ मा प्रवेश गर्छन् । चार महिना पर्खेर प्राविधिक शिक्षा सिक्ने, पढ्ने सोच विरलै पाइन्छ, जुन अन्यथा होइन । हामीले सयौं सरकारी स्कूललाई स्वीकृति दियौं भनेर भनिन्छ, व्यवहारमा स्कूलले विद्यार्थी नपाएर कार्यक्रम स्थगन गर्नु परेको बाध्यता अर्को वास्तविकता बनेको छ । धेरै सीटहरु खाली भएको तथ्यांक प्राविधिक शिक्षाको सूचनामा पाइन्छ । यसरी प्राविधिक शिक्षामा तोकिएको सिमित सीट पूरा किन हुँदैन ? यो आजको सबाल हो । विषयगत सम्बन्धन महत्वपूर्ण पक्ष हो । कुन विषय कुन भूगोलमा उपयुक्त छ वा हुन्छ भन्ने यकिन गरेर विषयगत सामग्री तथा विज्ञको समेत उपलब्धतालाई आधार मानेर प्राविधिक शिक्षाको सम्बन्धन दिनु पर्नेमा अन्धाधुन्ध जसले जे मागेपनि सामुदायिक स्कूलको भनेपछि स्वीकृति दिएर सरकार लोकप्रिय बन्ने अभ्यासमात्र गरेको तर व्यवहारमा त्यो चल्न सक्ने वा नसक्ने सँगै विद्यार्थीको उपलब्धता स्रोत पहिचान नभई व्यक्तिको रुचिमा शिक्षामा खेलवाड भएकै छ । कुन स्थानको शिक्षाले भोलि बजार पाउँछ वा पाउँदैन त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । बजारबिनाको उत्पादित वस्तुको बारेमा सबैलाई थाहा छ । यहाँ प्रधानपक्ष भनेको वैज्ञानिक योजना नै हो । योजना बनाएर समयमा निर्णय गर्ने हो भने प्राविधिक शिक्षामा सीट खाली हुने थिएन, जुन आज भएको छ । हामी योजनावद्ध शिक्षा विकास चाहन्छौं । स्थानीय तहको माग र आवश्यकताबीच तालमेल हुनु जरुरी हुन्छ । माग कृषिको छ, उता जरुरी स्वास्थ्य शिक्षा छ भने यो तालमेल गराउन पहल गर्ने अंग गठन गर्नैपर्छ । सीप र प्रविधि स्थानीयतामा आधारित हुनैपर्छ । पर्यटन शिक्षा दिनुपर्नेमा तरकारी खेती सिकाएर उपलब्धी हुँदैन । यो सामञ्जस्यता गर्ने सबालमा प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय तहको क्रियाशीलता बढ्नै पर्छ । स्थानीय तहको रुचि र आवश्यकताको उचित विश्लेषण गरेर प्रदेशस्तरबाट स्वीकृति दिने गर्दा पनि बिग्रँदैन । तर, सँगै प्राविधिक शिक्षाको बजेट कार्यान्वयनलाई यहाँ अलग गर्न मिल्दैन । विषय मिलाएर स्वीकृति दिने सँगै प्राविधिक शिक्षाको प्रोत्साहनमा हाम्रो स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार भाग्न मिल्दैन । स्वीकृत तथा सिफारिस गर्दै यो वर्ष हामीले दिने अनुदान यति हो भनेर निश्चित रकम तोकेर सिफारिस गर्ने परम्परा हुनुपर्छ । भोलि व्यक्ति हेरेर, चाकडी र कमिशनलाई आधार मानेर अनुदानको दुरुपयोग गरियो भने त्यो सबैभन्दा घातक बन्छ ।

अन्तमा, योजनावद्ध प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार हामी सबैको अभिप्राय र अपेक्षा हो । राज्यकोषको कतै दुरुपयोग नहोस् हामी चाहन्छौं । विषयगत योजना र आर्थिक सहयोग समेतको सुनिश्चितता गरेरमात्र स्वीकृति दिनुपर्छ । एकातर्फ प्राविधिक विषयमा सीट खाली हुने, अर्कोतर्फ पढ्न नपाएर बरालिने जस्ता विरोधाभाष अवस्था कदापि आउनु हुँदैन । हाम्रा प्राविधिक शिक्षालयको आवश्यक उपयुक्त व्यवस्थापनमा सम्बद्ध जिम्मेवार तहको ध्यानाकर्षण यो आलेखको आशय हो । केही विलम्ब भएर पनि अझै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा वैज्ञानिक योजनासहित प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको वर्तमान कतैबाट पनि निराशा र अलमल हुनु हुँदैन भन्ने अपेक्षा यहाँ जोडिएको छ ।