विद्यालय तहमा चर्चाको विषय बनेको छ– विद्यार्थी दिवा खाजा । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा बजेट माग गर्ने एउटा शीर्षक बनेको छ । त्यस्तै शिक्षाका प्रशासकहरु, विद्यालयहरु, व्यवस्थापन समितिलगायत शिक्षा सरोकारवर्गको एउटा विषय नै बनेको छ– विद्यार्थी खाजा । शिक्षामा बोल्दा, लेख्दा यो खाजा छुट्न नहुने तर्क छ, शिक्षाविद्हरुको । सतहबाट भन्दा पनि अलि विश्लेषण गरेर खाजा के, किन, कसरीजस्ता पक्षहरु पनि समेट्न जरुरी हुन्छ नै । यस आलेखमा त्यति धेरै विश्लेषण गर्न सम्भव नहोला तर, बहसको प्रारम्भ भने गर्न सकिने अपेक्षा राखिएको छ ।
विषय प्रवेश
विद्यालयमा अध्ययन गर्न गएका बालबालिकालाई स्कूलमा नै व्यवस्थापन गरी दिउँसो खाजा खुवाउने कार्यलाई दिवा खाजा भनिएको हो । स्कूलमा उपलब्ध गराउने खाजाको नाम यहाँ दिवास खाजा भनेर बुझ्नुपर्छ । विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरु, जोसँग खाजा खाने पैसा हुँदैन र घरबाट खाजा लिएर जाने अवस्था पनि नहुने बालबालिकालाई दिउँसो भोक लाग्ने, आवश्यक क्यालोरी नपुग्दा कुपोषणको शिकार हुने र सिक्ने क्रियाकलाप गर्न नसक्ने वा कमजोर बन्ने स्थितिबाट मुक्त गर्न यो अवधारणा आएको हो । कतिपय सरकारी स्कूलका विद्यार्थी स्कूल जाँदै भोकै जाने स्थिति पनि नभएको होइन । घरायसी वातावरणले समयमा खापिन व्यवस्था गर्न सक्ने पनि कतिपयमा पाइन्न । खाना नपाएर भोकको कारणले, कुपोषणको कारणले पढाई सिकाई छोड्ने अर्थात् स्कूलको ड्रपआउट रेट उच्च बनेको उदाहरण पनि धेरै छन् ।

विकसित राष्ट्रमा बालबालिकालाई स्कूलमा खाना, खाजाको व्यवस्था गरेर दिनभर राख्ने, पढाउने, सिकाउने गरिन्छ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुले आफ्ना देशका धेरै विद्यालयहरुमा यो अभ्यास गरेको पाइन्छ । ड्रपआउटको न्यूनीकरण तथा विद्यार्थीको सिकाइस्तरमा प्रभावकारिता थप्नका लागि स्कूल दिवा खाजा कार्यक्रमले प्रवेश पाएको छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा समेत विद्यार्थी दिवा खाजाले स्थान पाएको छ । स्थानीय तहका धेरै पालिकाहरुमा यो शीर्षक चर्चामा छ । कतिपयले बजेट उपलब्ध गराई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । विशेषगरी आधारभूत तहअन्तर्गत् पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक तह (कक्षा ५ सम्म)का बालबालिकालाई दिवा खाजाले समेट्न धेरैतिर प्रयत्न भइरहेको समाचार मिडियामा आएको छ ।
सबल पक्षहरु
१. विद्यार्थीको कुपोषणको न्यूनीकरण
यो पहिलो सकारात्मक पक्ष हो । बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानिसक विकासका लागि आवश्यक भिटामिन जरुरी हुन्छ । स्कूल भोकै आउने र दिउँसोको खाजाले स्कूलमा थप ऊर्जा प्राप्त हुने हुँदा बालबालिकामा कुपोषण हुने खतरा स्वभाविक न्यून बन्छ । यो कारणले स्वस्थ बन्नमा सहयोग गर्छ, जसले सिकाइमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
२. ड्रपआउट दर घट्नु
दिवा खाजाको कारणले विद्यालय छाड्ने दर घटेको उदाहरण धेरै छन् । खाजा खान पाइने आकर्षणले मात्र पनि स्कूल जान्छु भन्ने बालबालिका पाइन्छन् । अनुभवले ड्रपआउट हुने दर न्यून बनाएको छ भन्नेहरु धेरै छन् ।धेरैजसो विद्यार्थी प्राथमिक तहको शिक्षा नै पूरा नगरी घरायसी विपन्नताको कारणले पढाई छोड्ने गरेको पृष्ठभूमिमा यो दिवा खाजा ठूलो उपचार बनेको छ । घरमा खान नै नपाउने, भोकै बस्नुपर्ने, एकछाक मात्र खानुपर्ने, आधापेट मात्र खानेकुरा हुने, भएका खाना पनि पौष्टिकता नभएको नाममात्रको हुने यस्ता अवस्थाको अन्त्य गर्न र खासगरी दिवा खाजा उपलब्ध भएका विद्यालयमा ड्रपआउट न्यून बनेकोले पनि यो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनेको छ ।
३. विद्यालय मर्ज गर्नु नपर्ने
धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून भएको कारणले मर्जमा जाने निर्णय भएकाहरुमा स्थानीय अभिभावकले एक पटक यो अभ्यास गर्न माग गरेको र स्थानीय तहले सपोर्ट गरेको कारणले दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदा स्कूलमा विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भई मर्ज गर्न नपरेको र निर्णयसमेत फिर्ता भएको उदाहरण हामीसँग धेरै छन् । विद्यालय खासगरी आधारभूत तहका मर्ज गरेर जाने हल्ला र त्रास फैलिएको बेलामा यो दिवा खाजाले उक्त काम गर्न नपर्ने बनाएको छ । शिक्षकहरुमा कतै अर्को स्कूलमा पुगिने त्रासलाई मुक्त गरेको छ । अभिभावकमा समेत दिवा खाजाले सकारात्मक प्रभाव बनाएको टिप्पणी सम्बन्धित विद्यालयमा सुन्न पाइन्छ ।
दुर्बल पक्षहरु
१. विद्यार्थीहरुमा विभेदीकरण
दिवा खाजाको कारणले एउटै स्कूलमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा पढ्ने विद्यार्थीबीच विभेद हुनु राम्रो होइन । कोही खाजा खाने र कोही हेरिरहने मात्र हुनु सकारात्मक कदापि होइन । मात्र ५ कक्षासम्म चलेका वा ८ कक्षासम्म सञ्चालन भएकामा यो कार्यक्रम लागू गर्नुप¥यो, अन्यथा माध्यमिक स्कूलका पूर्वप्राथमिक वा प्राथमिक तहका विद्यार्थीमा मात्र व्यवस्था गर्दा यो पक्ष समेटिनुपर्छ । दिवा खाजाको योजना बनाउँदा एउटै स्कूलका विद्यार्थीमा विदेभ गरिनु राम्रो देखिँदैन ।
२. खाजा व्यवस्थापन
यसअन्तर्गत् खाजाको तयारीका लागि भिन्न कर्मचारी जरुरी पर्छ नै । अन्यथा खाजा पकाउन कुनै शिक्षक लाग्दा विद्यार्थीको पढाई, सिकाई प्रभावित हुने र मात्र खाजा बनाउने र खुवाउने संस्थामा स्कूल रुपान्तरण हुनसक्छ । तसर्थ खाजा व्यवस्थाको लागि कर्मचारीको जरुरी पर्छ नै । यो एउटा थप चुनौती हो । खाजाको लागि भनेर निश्चित रकम दिएर हामीले यो व्यवस्था पूरा गर्न सकिन्न भनेका छौं । खाजा बनाउने, खुवाउने र सफा गर्ने कामलाई गौण मान्नु हुँदैन । सँगै खाजाको परिकार खरिद गर्ने, साप्ताहिकरुपमा विविधता दिने गरी खाजाका आइटमहरु बदल्ने, त्यसको किनमेल, सुरक्षा र व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसतर्फ सबै सरोकारवाला गम्भीर बन्नैपर्छ । एउटै खाजाको परिकार प्रत्येक दिन उपयुक्त हुन्न । उपयुक्त अर्थात् पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्थामा ध्यान जानैपर्छ । यो महत्वपूर्ण सीपअन्तर्गत्को विषय हो ।
चुनौती
विद्यार्थी दिवा खाजा भन्न जस्तो सजिलो पटक्कै छैन । यद्यपि यो कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । आवश्यक नीति, विधि बनाएर दिवा खाजासम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गर्नु पर्दछ । हचुवामा हामी दुर्गम, पिछडिएका, विपन्नलाई खाजा खुवाउने भनेर क्षेत्र विद्यालय नतोक्ने हो भने थप समस्या बन्छ नै । विद्यार्थीलाई समान व्यवहार गरी खाजा व्यवस्थापनसँग जोडिएका कर्मचारीसमेतको व्यवस्था अर्को चुनौती हो । यसका लागि प्राथमिकता निर्धारण अर्को शीर्षक बन्नसक्छ । क्षेत्र, सथनीय तह र विद्यालयको नाम नै तोकेर यो वर्ष यी विद्यालयमा मात्र दिवा खाजाको व्यवस्था हुने भनेर किटानी गर्नुपर्छ । कार्यक्रमको उठानभन्दा पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पष हो । हामी थोरै होस् तर त्यो व्यवहारमा सफल हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाको खाजाको लागि सम्बन्धित आमालाई दैनिक रु. २० (बीस) का दरले रकम नगद नै उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।

यसको कार्यान्वयनबारे बाहिर चर्चामा आएको छैन । केही हदसम्म रकम दिएर विद्यार्थीको आमालाई उपयुक्त खाजा अनिवार्य पठाउन भन्दा उपयुक्त मानिएको यो कार्यक्रम सबै विद्यालयमा लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज छ । आमाले खाजा बनाएर अनिवार्य पठाउनुपर्ने र उक्त रकम दुरुपयोग कतैबाट पनि नहोस् भनेर विद्यालय वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन सक्छ । रकमको सम्बन्धमा भने महँगीको स्थितिलाई हेरेर निर्धारण गर्नुपर्दछ । कार्यक्रम राम्रो र सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा भएन भने त्यो प्रत्युत्पादक बन्नसक्छ । निर्णय गरेपछि काममा देखिनुपर्छ । स्थानीय तह हुन् वा प्रदेशस्तरमा होस् वा संघीय सरकारको निर्णय नै किन नहोस्, भनेपछि त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । लेखकः रमेशप्रसाद लामिछाने