लामो समयदेखि प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन टुंगो नलाग्दा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्ने विषय अनिश्चित बनेको छ । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने कार्य प्रदेशसभाको विशेषाधिकार भएको हुँदा प्रदेशसभाको बैठकबाटै निर्णय हुनुपर्छ । तर, प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपाकै सदस्यबीच मत बाझिँदा यो विषयमा विलम्ब भइरहको छ ।

प्रदेशसभा गठन भएदेखि नै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई राजधानी र नामाकरणको विषय टुङ्गो लगाउने दबाब पर्दै आएको भए पनि सर्वसम्मत राजधानी र नाम नहुँदा अनावश्यक अलमल भइरहेको पाइन्छ । कात्तिकको अन्तिमतिर प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले १५ दिनभित्र प्रदेश राजधानीको विषय टुङ्गो लाग्ने बताए पनि प्रदेशसभाको बैठककै टुंगो नलाग्दा नाम र राजधानीको विषय त्यसै अलमलिइरहेको देखिन्छ । प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो नलाग्दा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक संरचना निर्माण, दैनिक कामकाजका साथै विकास निर्माणका काममा समेत असर परिरहेको छ ।

प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई ठूलो दबाव परिरहेको भए पनि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र सहमति जुट्न नसक्दा यसअघिका प्रदेशसभामा उक्त विषयले प्रवेश पाउनै नसकेको हो । प्रदेशसभाको यसअघिको बैठकले राजधानी तोक्ने विषयको कार्यविधि पारित गरेको भए पनि प्रदेशसभामा राजधानी तोक्ने र नाम राख्ने प्रस्ताव प्रवेश नै नगरी गत भदौ २५ गते प्रदेशसभा बैठक अन्त्य गरियो । प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा नै स्थायी राजधानी हुने पक्का भएको भनिए पनि राजधानी तोक्न भइरहेको अलमलले आशंका कायमै देखिन्छ । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषयमा गत हप्ता हेटौंडा आएका समयमा विशेष चासो देखाएका थिए । प्रदेश ३ का सभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा नेकपाका प्रदेशसभाका मुख्य सचेतकसमेतको उपस्थितिमा नाम र राजधानीको विषयमा भइरहेका गतिविधि र यसलाई टुंगोमा पु¥याउने विषयमा विशेष चासोसहित छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा हेटौंडा नै स्थायी राजधानीका लागि उचित रहेको र प्रदेशको नाम वागमती राख्दा सबैको साझा हुने कुरामा प्रचण्डले जोड दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

राजनीतिक, रणनीतिक तथा सुरक्षा सबै हिसाबले स्थायी राजधानी हेटौंडा हुनुपर्ने र यसबारे पार्टीभित्र छलफल चलाएर आन्तरिक सहमति कायम गरी यसलाई छिट्टै टुंग्याउने प्रतिवद्धता प्रचण्डले जनाएको भए पनि प्रदेशसभा बैठककै टुंगो लाग्न नसक्दा नाम र राजधानीको विषय स्वतः ओझेलमा परिरहेको छ । सत्तारुढ नेकपा तथा प्रतिपक्ष काँग्रेस पार्टीभित्रका अधिकांश शीर्ष नेतृत्व तथा कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरु हेटौंडालाई नै स्थायी राजधानी तोक्न सकारात्मक देखिएका छन् । करिब दुई वर्षसम्मको अभ्यासबाट पनि हेटौंडा राजधानी हुन नसक्ने कुनै स्पष्ट कारण र आाधार देखिएको छैन । तुरुन्तै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरी नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन विलम्ब गर्नु उचित देखिँदैन ।