दुई वर्षदेखि अलमल भइरहेको प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय अझै अन्यौल बनिरहेको छ । एक साताअघि नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती कायम गर्न सिफारिस गर्ने निर्णयसँगै धेरैले नाम र राजधानीको विवाद टुंगो लागेको विश्वास गरे पनि यो विषय अझै विवादित छ ।

प्रदेश ३ को प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बढी सदस्य रहेको नेकपाका सभासद्हरु नै भौगोलिकरुपमा पायक पर्ने स्थानमा राजधानी राख्नुपर्ने भन्दै पार्टीले तोकेर नहुने बताइरहँदा नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउन अझै सकस हुने देखिएको छ । नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन यही पुस २१ गते प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको भए पनि प्रदेशसभाका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सभासदहरु अझै निर्णयमा पुगेको देखिँदैन । स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयलाई टुंग्याउनका सत्तारुढ दल नेकपाको प्रदेश ३ संसदीय समितिको बैठक शुक्रबारदेखि चलिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको संसदीय समिति बैठक पनि शुक्रबार बसेर २१ गते पुनः बस्ने गरी टुंगिएको छ । प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयले औपचारिकरुपमा प्रवेश पाउनुअघि सकेसम्म सहमति कायम गर्ने उद्देश्यले संसदीय दलको बैठक बसेको हो । हेटौंडामा चलिरहेको नेकपा संसदीय समितिको बैठकमा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणिपौडेलले नेकपा सचिवालयको निर्णयअनुसार हेटौंडा स्थायी राजधानी र नाम बागमती राख्ने विषयलाई सर्वसम्मतरुपमा टुंग्याउने गरी अगाडि बढ्न सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरुले आ–आफ्ना धारणा
राखिरहेका छन् ।

बैठकमा सहभागी कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशको अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् भने केहीले सचिवालयको निर्णयको बचाउमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । नेकपा सचिवालयको निर्णय र स्थान विशेष नै तोकेर छलफल अगाडि बढिरहेको र ईच्छुक सबै सदस्यले आफ्ना धारणा राखेपछि बैठकबाट नाम र राजधानीको टुंगो लाग्ने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै, प्रदेश ३ को प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा स्वविवेक र स्वतन्त्रपूर्वक प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा बोल्न पाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । पुस २१ गते आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ । नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, नेकपाको प्रदेश कमिटीलगायत अन्योल बनिरहँदा प्रदेशसभा बैठक नै आह्वान हुन सकेको थिएन ।

नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वबाट नाम र राजधानीको विषयमा आवश्यक निर्देशन आएपछि प्रदेशसभा बैठक आह्वान भएको हो । सहमति कायम भएमा नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा धेरै समय आवश्यक पर्दैन । संसदीय प्रणालीमा पार्टी नेतृत्वको निर्देशन कार्यान्वयन हुने भए पनि कतिपय प्रदेशसभा सदस्य पार्टीको निर्देशनविरुद्ध देखिएका कारण नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन अझै सकस हुने सम्भावना कायमै देखिन्छ ।