हेटौंडा/अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडा कार्यालयले बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । अख्तियार हेटौंडा प्रमुख शिवकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख प्रसाईलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

उक्त बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारको कार्यालयमा बितेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा घुसबसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा धेरै परेका छन् । बितेको वर्ष एकसय ४७ वटा घुसको मुद्दा परेको बताइएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत गरिएको थियो । अख्तियारले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशमा बितेको आर्थिक वर्षमा तीनहजार नौसय ९७ वटा उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आबबाट जिम्मेवारी सरेर आएका एकहजार ९९ वटा उजुरीसहित अख्तियारले जम्मा तीनहजार आठसय ७९ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरिसकेको जनाएको छ । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाबाट एक हजार दुइसय १७ वटा उजुरी चालु आबको लागि जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । अख्तियारले कार्यालयमा परेको उजुरीको आधारमा ३ सय ५१ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै एक सय ५ वटा मुद्दामाथि सुझाव पठाएको थियो भने एक सय ३७ वटा मुद्दा तामेलीमा राखेको अख्तियार हेटौंडाका प्रमुख कार्कीले बताए ।

आयोगको कार्यालयमा घुससम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा धेरै परेको देखिन्छ । ८८ वटा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी परेको थियो । सार्वजनिक सम्पतिको हानी नोक्सानीसम्बन्धी १२ वटा साथै गैरकानुनी लाभ हानीको मुद्दा ३३ वटा दर्ता भएका थिए । मुद्दाहरुमाथि बिगो माग दावीबापत ४ अर्ब ५ करोड ३७ लाख रुपैयाू राजस्व संकलन भएको अख्तियार हेटौंडा कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख प्रसाईले राष्टूको सम्पति दोहन गर्नेहरुले पहुूच र पैसाको भरमा उन्मुक्ति पाइरहेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘राष्ट्रको सम्पति दोहन गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ ।’, प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले भने,‘सानासाना भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले धेरैलाई समातेर कारबाही गरेको छ, तर केही ठूलो माछाहरु भने उम्किरहेको गुनासो सुनिन्छ । अब ठूला माछा समाउने अभियानमा अख्तियारका साथीहरु लाग्नुहोस्, आगामी वर्ष त्यसको प्रगति देख्न चाहन्छु ।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियारले आवश्यक अधिकार पाएको भन्दै आफूलाई प्राप्त अधिकारलाई अधिकतम् प्रयोग गर्दे सार्वजनिक पद धारण गरी अनियमितता गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको औंल्याए । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति विशेष निगरानी गर्न जरुरी रहेको छ ।

प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग कसैबाट हुनुहुँदैन ।’, उनले थपे । रिसिईबी साँध्नकै लागि पनि लान्छना लगाउने प्रवृति बढेको भन्दै त्यसको पनि निष्पक्ष छानविन गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अख्तियारले कारबाही गर्ने डरले कतिपय कर्मचारीले कामै गर्न नमान्ने गरेको भन्दै उनले इमान्दार र नियमसंगत काम गर्न डराउनु नपर्ने प्रदेश प्रमुखले बताए ।