नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई विगत दुई वर्षयता तीन तहको सरकार चलिरहेको भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वयको कमीलाई आम नागरिकले मात्र महसुस गरेका छैनन्, सरकारमै संलग्न पदाधिकारीको बुझाई पनि त्यस्तै छ ।

संविधानले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको कल्पना गर्दै प्रत्येक तहको अलगअलग र साझा अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेकोमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको आयोजनामा हेटौंडामा भएको विकास र समृद्धिमा अन्तर तह समन्वय विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनहरु पूर्णरुपमा लागू गर्न नदिएको र स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गर्दा ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका थिए । तीनै तहको सरकार गठन भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड नै राम्ररी हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले आवश्यक कानून निर्माण नगर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्माण गरेका कतिपय ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

संघ र स्थानीय तहबीच केही समन्वय देखिए पनि प्रदेशसँग कसैको पनि सरोकार र समन्वय नदेखिएकोमा मुख्यमन्त्री पौडेलको गुनासो छ । यस्तै अवस्था रहे जनताले पनि प्रदेश सरकारसँग निराश हुने र आश गर्न छाड्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने चिन्ता मुख्यमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । संघले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्दा र प्रदेशलाई योजनाको भारीमात्र थुपारेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुईवर्षको अवधिसम्म पनि यसको गम्भीरतालाई संघ तथा स्थानीय सरकारले बुझ्न नसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलको आरोपले पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अभावलाई उजागर गरेको छ । संघले समयमा कानून बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सकेका छैनन् । संघीय कानून नबनेसम्म प्रदेश सरकारले ल्याउने कानूनको औचित्य नहुने र संघीय तथा प्रदेश सरकारले कानून बनाएर लागू गरेपछि स्थानीय तहले कानून बनाउन सक्ने हुँदा आपसी समन्वयको कमीले राम्रो संकेत गर्दैन । तीनै तहका सरकार आफैंमा स्वतन्त्र र स्वायत्तजस्ता देखिएपनि यिनीहरुबीच आपसी समन्वय र तालमेल नहुने हो भने ती सरकारमात्र नभई संघीयता नै असफल हुने सम्भावना रहन्छ ।

केन्द्रले प्रदेशसँग सहकार्य नगर्ने र स्थानीय तहहरुले प्रदेशलाई नटेर्ने अवस्थाले प्रदेश सरकारको अस्तित्व नै शंकटमा पर्नसक्छ । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष हुँदा पनि प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले स्वायत्तता नदिएको आरोप लाग्नु उचित होइन । यो क्रम बढ्दै जाने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध बिग्रने र त्यसले मुलुकको समृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।