संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि निर्माण भएको प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशको बजेट खर्च १० प्रतिशत पनि नहुनुले खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा यस वर्ष पनि बजेट खर्च न्यून हुँदा प्रदेश सरकारले अघि सारेका विकास निर्माणका काम पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ । धेरै वर्षदेखि नेपाल सरकारको विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च कमजोर बनिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो भने संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुनेछ । बागमती प्रदेश सरकारहरुले कृषि, सडक, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर चालु आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ६१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड (५१.३९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८४ करोड
(४७.९८ प्रतिशत) विनियोजन गरेको थियो । ३० करोड रुपियाँ (०.६३ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बागमती प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख अर्थात् ९ दशमलब १० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १ अर्ब ४९ करोड बजेटमध्ये करिब २४ करोड खर्च गरेको छ, जुन १६ दशमलब २ प्रतिशत हुन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब २६ करोड बजेट पाएकोमा ९० करोड अर्थात् १४ दशमलब ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ७ दशमलब ५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ दशमलब ९४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ दशमलब ४३ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८ दशमलब ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । एक तिहाईभन्दा बढी अर्थात् करिब १८ अर्ब बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि ९ दशमलब ४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६७ करोडमात्र छ ।

बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयले २३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ३६ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन संघ तथा प्रदेश सरकारलाई चुनौती बन्दै गएको छ । देश विकासका लागि केन्द्रसँगको निर्भरता घटाउन संघीय व्यवस्था लागू गरिए पनि प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिनुले संघीयताको प्रतिफल देखिन सकेको छैन । अघिल्लो वर्षभन्दा प्रदेशको संरचना, कानून र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन सहज भइसकेको अवस्थामा लक्षित बजेट खर्च हुन नसक्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लागिसकेकाले अब प्रदेश सरकार, सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिँदै बजेट कार्यान्वयनमा जुट्नु आवश्यक देखिएको छ ।