हेटौंडा/हेटौंडा–४ स्थित हुप्रचौरमा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको सभागृहलाई मासेर भ्यूटावर निर्माण गर्ने तयारीमा हेटौंडा उपमहानगर–पालिका पुगेसँगै विवाद सुरु भएको छ । निर्माण सुरु भएको १३ वर्षमासम्म पनि प्रयोगमा नआएपछि सभागृह भत्काएर कमर्सिएल भ्यूटावर निर्माणको तयारीमा उपमहानगर पुगेको हो । उपमहानगरको उक्त निर्णयको विरोधमा यहाँका राजनीतिक दलहरु र स्थानीयबासी पुगेका छन् । यसअघि पनि हुप्रचौरमा प्याराफिट बनाउने तयारी उपमहानगरपालिकाले गरेपछि स्थानीयको व्यापक विरोधपश्चात् पछाडि हटेको थियो ।

‘अहिले भएको संरचनामा जति खर्च गरेपनि प्रयोग गर्न नसकिने देखियो । त्यसकारण भत्काएर बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत् साततल्लाको कमर्सिएल भ्युटावर निर्माण सुरु गर्न लागिएको हो ।’, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले उपमहानगरपालिकालाई आन्तरिक आय स्रोतको विकास गर्नका लागि यस परियोजनालाई अगाडि बढाउन लागिएको बताए । ‘उपमहानगरको आम्दानीको स्रोत बलियो बनाउन जरुरी रहेको छ । हामी सधैं संघीय र प्रादेशिक सरकारको सहयोगको आशमा बस्नुहुँदैन ।’, मेयर महतले भने । उनका अनुसार सभागृह कमजोर अवस्थामा पुगेको र रेट्रोफिटिङ गर्दा पनि नबन्ने देखिएपछि भत्काउनुपर्ने अवस्थमा पुगिएको हो । ‘त्यहाँको स्थानीयलाई यस कार्यले असर गर्दैन ।

भौतिक संरचना भएको स्थानमा अर्को भौतिक संरचना बनाउन लागिएको हो ।’, मेयर महतले बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत् करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च कमर्सिएल भ्युटावर निर्माण गर्न लागिएको बताए । ‘डीपीआर निर्माण कार्य भइरहेको छ । सभागृह भत्काउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन समेत उपमहानगरलाई इञ्जिनियरहरुले दिएका छन् । सोही अनुसार हामी अगाडि बढेका हौं ।’, उनले भने । स्थानीय राजनीतिक दल र स्थानीयबासीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको महतले बताए । कमर्सिएल भवनका लागि उपमहानगरपालिकाले दुईकरोड रुपैया“ र प्रदेश सरकारले दुईकरोड रुपैया“ विनियोजन गरेको मेयर महतले बताए । यता, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् राप्राप केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापाले हुप्रचौरमा अलपत्र अवस्थामा रहेको बासुदेव सभागृह भत्काउन नदिने चेतावनी दिइसकेका छन् । थापाले बासुदेव सभागृह भत्काउन नदिने बताएका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भत्काउने आँट छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले बासुदेव सभागृहसँगै स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका शालिक पनि भत्काउन नदिने बताए । निर्माण भएका पूर्वाधारलाई उपयोगमा ल्याउनुको सट्टा भत्काउने, बिर्गार्नेतर्फ मात्र नलाग्न थापाले उपमहानगरलाई सुझाव समेत दिएका छन् । उनले सभागृह र शालिक भत्काउन खोजे राप्रपाले अवरोध गर्ने चेतावनी सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै दिएका थिए ।

उपमहानगरपालिकाले उक्त समयमा प्रस्तावित योजनामा सभागृह बाहिर सुन्दर बगैंचा, पानीका फोहरा, व्यवस्थित पार्किङस्थल, शौचालयसमेत बनाउने बताएको थियो । भवनको बाहिरी भाग पनि आकर्षक रंगरोगन, बुट्टा कुदेर सुन्दर बनाउने योजना समेत राखेको थियो । थापाको पहलमा २०६३ सालमा निर्माण सुरु भएको सभागृहको नाम ज्ञानेन्द्र सभागृह राखिएको थियो । जनआन्दोलनपछि मकवानपुरका सहिद बासुदेव घिमिरेको नाममा नामाकरण गरिएको हो । हालसम्म दुई करोडभन्द धेरै खर्च भइसकेको सभागृह उपयुक्त नभएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले भत्काउने निर्णय गरेको हो । बासुदेब सभाहल भत्काएर कमर्सिएल भ्युटावर बनाउन नहुने स्थानीयहरुले बताइरहेका छन् । ‘सभागृह भत्काउनुका सट्टा केही रकम खर्चेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । राज्यको करोडौंको लगानी परेको भवन प्रयोगमै नल्याएर भत्काउनुहु“दैन । यो हुप्रचौरलाई अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचना हो । यदी भत्काउने हो भने खुल्ला हुप्राचौर निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । यसविषयमा हामी हुप्रचौरबासी एक छौं ।’, मकवानपुर जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णराज कोइरालाले भने । २०६३ सालमा निर्माण सुरू भएर तीन वर्षसम्म लगातार स्थानीय विकास मन्त्रालयको जगेडा कोषको एककरोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । त्यसपछि सभागृह निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसैले सभागृहलाई सुधारका साथ अघि बढाएर लैजान तत्कालीन समयमा करिब चार करोड ३५ लाख रूपैयाँ लाग्ने हेटौंडा नगरपालिकाले अनुमान गरेको थियो ।

बिभिन्न सभा, सम्मेलन, साँस्कृतिक कार्यक्रम जस्ता काममा प्रयोगमा यस सभागृह ल्याउने बताइए पनि अहिलेलाई समुचित प्रयोगको कुरा पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । अहिले बासुदेव सभागृहको संरक्षण टोल विकास सस्थाले गरिरहेको छ । हेटौंडा सहरमा व्यवस्थित हल नभएकोले त्यसको विकल्पमा सभाहल बनाउने काम तत्कालीन समयमा भएको थियो । उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत कमजोर भएकोले सभागृह निर्माणमा पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउँदै आएको थियो । स्थानीय बजेटले नपुग्ने र राष्ट्रिय योजनामा नपरेपछि निर्माण अलपत्र परेको थियो । आठकठ्ठा क्षेत्रफल रहेको भवनमा प्रदेशसभाको लागि आवश्यक पर्ने सत्तापक्षको लागि भवन, प्रतिपक्षी दलको कार्यालय, संसदीय समितिको लागि आवश्यक कार्यालय भवन निर्माण, मर्यादापालकको लागि भवन र पार्किङको लागि केही अपुग हुने भए पनि अन्य दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने बताइएको थियो । प्रदेशसभा भवन निर्माणको प्रदेशको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको इञ्जिनियरलाई भवनको मास्टर प्लान छिटो तयार पार्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।