हेटांैडा/प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँड भएसँगै शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी अनुमति प्रदेशबाटै लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू भएपछि बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदनको चाँङ लागेको छ । निवेदनको चाप अत्याधिक भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले निवेदन दर्ता नै स्थगित गर्ने भएको छ ।
२०७६ माघ १६ गतेदेखि निवेदन आह्वान गरिएकोमा हालसम्म ५ सयभन्दा बढी संघसंस्थाले अनुमति माग गरी निवेदन दर्ता गराएका छन् । निवेदनको चाप धेरै भएपछि चैत १५ गतेदेखि अर्को सूचना नभएसम्मको लागि निवेदन दर्ता स्थगित गरिने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि पूर्वतयारी कक्षा, भाषा शिक्षण तथा शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरुले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनुमतिको लागि निवेदन दिएका हुन् । यसअघि गत वर्ष केही महिना निवेदन खुल्ला गरिएकोमा करिब ८० वटा शैक्षिक संघसंस्थालाई अनुमति प्रदान गरिसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘यो वर्ष हामीले माघ १६ गतेबाट निवेदन माग गरेकोमा करिब ५ सयभन्दा बढी निवेदन परिसकेको छ । अब उनीहरुको स्थलगत निरीक्षण साथै कागजात पु¥याएर अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । जसको लागि हामीलाई समय चाहिन्छ । त्यसैले नयाँ निवेदन दर्ता बन्द गर्न लागेका हौं ।’ प्रवक्ता सुवेदीले भने । उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरी ५ सय शैक्षिक संघसंस्थालाई अनुमति दिन समय लाग्ने भएकाले अब अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै नयाँ अनुमतिको लागि निवेदन खुल्ला गरिनेछ । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं र चितवनबाट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ समेत जारी गरी कार्यान्वयन ग
रिरहेको छ । मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि नआउने संघसंस्थाको बेलाबेला अनुगमन गरी अनुमति लिनुपर्नेबारे सचेत पनि गराइरहेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनसम्बन्धी परामर्श सेवा, सुविधा तथा शुल्कलाई व्यवस्थित गर्दै शैक्षिक परामर्श, पूर्व तयारी कक्षा र भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनेलगायतका उद्देश्यले निर्देशिका तयार गरी लागू गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशले बनाएको निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्लाका सम्बन्धित संस्थाहरुले मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि संघीय शिक्षा मन्त्रालयमार्फत अनुमति लिएका शैक्षिक संस्थाहरुले पनि प्रदेश मन्त्रालयमार्फत नवीकरण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।