बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले कानुन निर्माणको क्रममा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेशसभाबाट पास भएका कानुनहरु लागू नै नभई संशोधनका लागि दर्ता हुने क्रम बढेसूगै प्रदेशसभा सदस्यहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा संशोधनका लागि दर्ता भएको प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको प्रस्तावमा बोल्ने सांसद्हरुले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण अपरिपक्व तवरबाट
गरिरहेको भन्दै तत्काल यसलाई सच्याउन जरुरी रहेको औंल्याएका हुन् ।
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०७६ प्रदेशसभाले गत भदौ ११ गते पास गरेको थियो । उक्त ऐन लागू गर्ने क्रममा समस्या भएपछि संशोधनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेशसभामा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसद नरोत्तम बैद्यले सरकारले ल्याउने विधेयकमा पर्याप्त छलफल जरुरी रहेको औंल्याए । ‘अहिले अपरिपक्व तरिकाले सरकारले कानुन बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन बनाउूदै पर्याप्त अध्ययन भएन । पारित भएको ६ महिनामा नै फेरि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । सरकारले कानुन निर्माणलाई यसरी हल्का रुपमा लिन हुन्न । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको छ ।’
यस्तै सांसद रमेश पौडेलले कानुन कार्यान्वयन नै नभई संशोधन हुन लागेको भन्दै आलोचना गरे । ‘कानुन कार्यान्वयनको क्रममा आउने जटिलतालाई हेरेर संशोधन हुन्छ । त्यो आवश्यक पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले त कार्यान्वयन नै नगरी संशोधनमा ल्याएको छ । सरकारलाई जब अप्ठेरो पर्छ तब मात्रै संशोधन हुने प्रक्रिया भने गलत छ ।’ उनले कानुन निर्माणको क्रममा पर्याप्त अध्ययन नै नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । मन्त्रालयमा यससम्बद्ध पर्याप्त स्रोत साधन हुने भन्दै उनले मन्त्रालयले आवश्यक तयारी विना नै विधेयक ल्याउूदा संशोधनको हतारो हुने गरेको बताए । सरकारबाट पटक पटक त्रुटी भइरहेको भन्दै उनले कानुनको सुरुवाती खाकादेखि नै पर्याप्त छलफल हुनु पर्नेमा जोड दिए । ‘कानुन निर्माण अगाडि विज्ञ र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको छ ।’, उनले थपे ।
जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पनि गल्ति भएको स्वीकार गरे । ‘सरकारबाट यो कानुन बनाउने क्रममा त्रुटी भएको हो,’ उनले भने,‘हामीले कार्यान्वयन नै नगरी संशोधन गर्न लागेका हौं । ऐनले व्यवस्था गरेको पुनरावेदन समिति निर्माणका लागि दफाहरु बाझिएपछि संशोधन गर्न लागिएको हो । आगामी दिन यस्ता त्रुटिहरु हुँदैन ।’ उनले सरकारले कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त छलफल गरेर कानुन बनाउने गरेको पनि दावी गरे । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अनुसार दफा १२ ‘घ’ हटाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार ऐन भित्रकै दफाहरु आपसमा बाझिँदा ऐन पारित भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि पुनरावेदन समिति गठन हुन नसक्ने देखिएपछि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । समितिका पदाधिकारीहरुको योग्यताको विषयमा ऐनभित्र नै फरक फरक प्रावधान
राखिएकोले समिति गठन हुन नसकेका हो ।