हेटौंडा/ बागतमी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीलाई उपचार गर्न हेटौंडामा ५ सय शैयाको क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण गर्ने भएको छ।
शंकास्पद बिरामीहरु निगरानी तथा व्यवस्थापनका लागि हेटौंडाका ५ स्थानमा क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हेटौंडा–११ नवलपुरस्थित हेटौंडा एकेडेमीमा २ सय शैया, हेटौंडा–१० मा रहेको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानमा १ सय शैया, हेटौंडा–६ मा निर्माणाधिन गौरिटार खेलकुद एकेडेमीमा १ सय शैया र कर्रा खोलामा रहेको सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा १ सय शैयाको क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश सरकारले हेटौंडा अस्पतालमा १ सय, भक्तपुर अस्पतालमा ५, सिन्धुपाल्चोक अस्पतालमा ५, रसुवा अस्पतालमा ४, नुवाकोट अस्पतालमा ५, धादिङ अस्पतालमा ५, रामेछाप अस्पतालमा २, सिन्धुली अस्पतालमा ३, चितवन (भरतपुर) अस्पतालमा ५०, जिरी, मेथिनकोट, बगौडा र बकुलहर अस्पतालमा गरी ५० शैयाको आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयमा बिहीबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिको आकस्मिक बैठकले विश्व आक्रान्त बनाइरहेको नोभेल कोरोना ्रभाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने लगायतका अन्य २४ वटा निर्णय गरेको छ ।
समितिले हेटौंडा अस्पतालमा १०, भरतपुर अस्पतालमा ५, सिन्धुली अस्पतालमा ५, चितवन (भरतपुर) अस्पतालमा २०, जिरी, मेथिनकोट, बगौडा, बकुलहर अस्पतालमा १०, निजी अस्पताल (मेडिकल कलेजहरुमा) १ सय शैयाको भेन्टिलेटरसहितको आइसियु कक्ष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्री दुलालले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ३ वटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय कोरोना नियन्त्रण समिति, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले हेटौंडामा भइरहेको कालोबजारीलाई कडाईका साथ अनुगमन गर्ने भएको छ । समितिको बैठकमा मन्त्रीहरुले नै हेटौंडामा कालोबजारी मौलाएको भन्दै अनुगमन गर्न ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखेको स्रोतको भनाई छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नेपालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले प्रदेशका मुख्य सहरहरुमा हुने कालोबजारीलाई कडाईका साथ अनुगमन गर्ने र दोषि भेटिए कारबाही गर्ने सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए ।
कोरोना भाइरस व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ५ करोड खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले माग गरेको बेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए । प्रदेश
सरकारले कोभिड–१९ बाट संक्रमित बिरामीलाई उपचारको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूबाट उपचार व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालमा शंकास्पद बिरामीहरूको निगरानी एवम् व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेशबाट स्थानीय तहका विद्यालयमा खटिएका विद्यालय नर्सलाई सम्बन्धित जिल्लाका अस्पतालहरूमा आवश्यकता अनुसार काजमा खटाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसरी खटिएका नर्सहरुलाई विशेष भत्तालगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री दुलालले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट छट्टै ‘फेबर क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने र प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूबाट समेत यसको व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्ने, प्रदेशका मुख्य सडक नाका तथा बसपार्कहरूमा सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने, कोरोना नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सामान खरिद गर्दा सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारमा
अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत रहेका सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई बिदा वा काज नदिने, सार्वजनिक कार्यालयर सार्वजनिक यातायातमा स्यानिटाइजरको व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशभित्रका सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, रंगशाला, खेलस्थल, जीम, हेल्थ क्लब, संग्रहालय, स्वीमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, डान्सबार, दोहोरी साँझ तथा क्लबलाई चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आमनागरिकलाई अत्यावश्यक काममा बाहेक आवतजावत हिँडडुल नगर्न प्रदेशबासीलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक र पार्टी प्यालेसलगायतका सार्वजनिक स्थलहरूमा २५ जनासम्म मात्रै भेला नहुन निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरूमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु ओसारपसार नगर्न निर्देशन दिँदै यसको अनुगमन प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बजारमा उपभोग्य सामग्रीको कृतिम अभाव श्रृजना गर्ने, कालोबजारी तथा मिसावट गर्ने कार्यलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।