नेपाल र भारतबीच दशकौंदेखि विवादित बनेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर जारी भएको नयाँ नक्सासहितको सरकारी निशानाछाप परिवर्तन हुने भएपछि आम नेपालीमा खुशीयाली छाएको छ। सुगौली सन्धिदेखि नेपाल–भारत बीचको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी मानिँदै आएको थियो । तर, दशकौंदेखि भारतले लिम्पियाधुराबाट बग्दै आउने वास्तविक महाकाली नदीभन्दा पूर्वतर्फ रहेको सानो खोलालाई महाकाली नदी मान्दै त्यसभन्दा पश्चिमको क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमणसँगै उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन पहल गरेको हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको भूभाग समावेश गरिएको नक्सालाई नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची–३ मा समावेश गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालको वर्तमान क्षेत्रफलमा वृद्धिमात्र भएको छैन ६ दशकदेखिको समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ।
इतिहासका थुप्रै अभिलेख तथा नक्साहरुले नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म कायम रहेको प्रमाणित गरिरहेको भए पनि नेपालले प्रयोग गर्दै आएको नक्सामा सो क्षेत्र समावेश थिएन । भारतमा विट्रिस सरकारको इष्ट इण्डिया कम्पनीले कब्जा गरेपछि नेपाललाई पनि आफ्नो अधिनमा राख्न खोज्दा नेपाल–अँग्रेजबीच लडाईं भएको थियो । यो लडाईंपछि भएको सुगौली सन्धिले निकै विशाल र शक्तिशाली बनेको तत्कालीन नेपालको भूभागलाई खुम्च्याएर मेचीदेखि कालीसम्म सिमित ग¥यो । त्यस बेलादेखि नै नेपाल–भारतबीचको पश्चिमी सीमा नदी महाकाली भनिए सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धको समयमा चीनसँगको सहज पहुँचका लागि भारतीय सेनाले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा क्याम्प स्थापना गरेको थियो । पछि युद्ध अन्त्य भए पनि चीनसँगको सम्पर्क र सम्बन्धका लागि उक्त क्षेत्र रणनीतिक महत्वको भएकाले भारतले आफ्नो सैनिक क्याम्प हटाएन । बरु उल्टै कालापानी क्षेत्र भएर बग्ने सानो खोलालाई काली नदीको उद्गम भन्न थाल्यो । विगतमा नेपालमा नक्सा छाप्ने व्यवस्था नहुँदा विट्रिसको पालादेखि पछिसम्म पनि भारतमै छापिने नेपालको कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरिएन । उल्टै केही महिनाअघि भारतले आफ्नो नक्सामै नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समावेश गरेपछि नेपाल सरकार पनि आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन जुर्मुराएको हो ।
सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दै सो नक्सासहितको सरकारी निशानाछाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गरेर सराहनीय काम गरेको छ । सरकारको यस कदमलाई देशका सबै राजनीतिक दल तथा आम नागरिकले साथ र सहयोग दिएका छन् । संविधान संशोधनपछि नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न भारतलाई नैतिक दबाब परेको छ । अब सरकारले आवश्यक प्रमाणसहित भारतसँग वार्ता गरी अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्दै कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउन सम्पूर्ण प्रयास लगाउनु आवश्यक छ ।