मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि बनेको प्रादेशिक संरचनाअनुसार निर्माण भएको प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको असार १ गते प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोराना महामारीकाबीच लिइएको प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बढाएर बजेटको आकार ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट सार्वजनिक ग¥यो । सहज परिस्थितिमा चालु वर्ष ४७ अर्ब ६१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको आँकलन नै नगरी आगामी वर्षको बजेटको आकार बढाउनुले सरकारको सस्तो लोकप्रियता प्रष्ट झल्कन्छ । कोरोनाको प्रभावका कारण चालु आवमा करिब ६१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गर्दै प्रदेशले बजेटको आकार बढाउनु हास्यास्पद छ । चैतयताको लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमै करिब ६ अर्बको राजस्व गुमाएर करिब १६ अर्ब मात्र राजस्व संकलित हुने संशोधित अनुमान गर्दै आगामी आवमा भने २० अर्बभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गर्नु हचुवाकै निर्णय हो ।
२०७४ माघ २८ गते स्थापना भएको बागमती प्रदेश सरकारले दुईवटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ । दुईपटकसम्म पूर्ण बजेट ल्याइसकेको प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ । आव २०७५÷७६ मा पहिलो पटक ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको पूर्ण बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले करिब ६१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्यो । खर्चको अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि प्रदेशले चालु आव २०७६÷७७ मा बजेटको आकार बढाएर ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पु¥यायो । तर, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको कारण भएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेपछि चालु वर्षमा पनि करिब ६१ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिसकिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि प्रदेश सरकारले आगामी आवको लागि झनै बजेटको आकार बढाउनु मुर्खता मात्रै हो । कोरोनाको महामारी अनिश्चिततातर्फ धकेलिरहेको बेला बजेटको आकार बढाउँदा तथ्य र यथार्थ धरातललाई टेकिएन भन्ने कुरा जोसुकैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छ ।
प्रदेशको राजस्व उठाउने सामथ्र्य पनि निकै कम छ । तर, अनुमान भने बढी नै गरेको छ । प्रदेशको बजेट जनताको हित गर्ने खालको छैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै बजेटको आकार बढाइएको छ । नहुने कुरा नसकिने कुरा बजेटमा बोलिनु जनताको आँखामा धुलो हाल्नु मात्र हो । करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेशले चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ४ प्रतिशतमा आएर खुम्चिएको अनुमान गरिसकेको छ । तर, आगामी वर्षको बजेटको आकार झण्डै ४ अर्बले बढाउँदा हुने आर्थिक वृद्धिदरको आँकलन किन बजेटमा उल्लेख गरिएन ? बजेट ठूलो बनाउने अनि आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था प्रक्षेपण भने नगर्नु सरकारको अनुभवनहिनताकै उपज हो । प्रदेशले वित्तीय अनुशासन, आर्थिक धरातल र यथार्थमा टेकेर बजेट बनाउनुपर्नेमा अहिले पनि चुकेको छ ।