हेटौंडा/ बागमती प्रदेश सरकारले बोलपत्र विना नै करोडौंको उपकरण खरिद गरेको ठहर गर्दै प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
लेखा समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयहरुले आफ्नो स्थापना हुने समयमा करोडौंको उपकरण तथा सामाग्रीहरु आफूखुशी खरिद गरेको पाइएपछि समितिले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५को प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशसका सबैजसो मन्त्रालयहरुले बोलपत्र आव्हान नगरी करोडौंको उपकरण खरिद गरेको पाइएपछि लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । प्रदेशका मन्त्रालयहरुले आव २०७४/०७५ मा बोलपत्र आव्हानबिनै सवारी साधन, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन र फर्निचर बोलपत्र आव्हानबिनै खरिद गरेका थिए । करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको उपकरणहरु बोलपत्र आव्हान बिनै खरिद गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७४/७५को बार्षिक प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले खरिद गरेको विभिन्न उपकरण बोलपत्र आव्हानबिनै रहेको त्यसको बेरुजु महालेखाको प्रतिवेनमा उल्लेख भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा चासो देखाएको हो । सभापति श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेश सरकार भर्खर गठन भएको अवस्था र समय अभावसँगै तुरुन्त कार्यसञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले बोलपत्र आव्हानबिनै उपकरण खरिद गरेको भन्दै मन्त्रालयहरुले समितिमा पत्र बुझाएर पन्छिन खोजेको भएपनि आफूहरु त्यसविषयको छानविन गरेर अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
‘उपसमितिले मन्त्रालय तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न सवै कार्यालयसँग खरिद सामग्री र त्यससँग सम्बन्धित विवरण माग गरेका छौं ।’, सभापति श्रेष्ठका अनुसार आगामी वैठक अगाडि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने गरी तयारी अगाडि बढिरहेको छ ।
बोलपत्र आव्हाननै नगरी क्याटलकको आधारमा सवारीसाधन, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन र फर्निचार खरिद गरेको पाइएका उनले बताए । सरकार र संसद भर्खर गठन भएको अवस्थामा प्रदेश आर्थिक नियमावली निर्माण नभएपनि सार्वजनिक खरिद ऐनको अधिनमा रहेर उपकरण खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान मिचेर बोलपत्र आव्हानबिनै खरिद गर्नु गलत भएको टिप्पणी लेखा समितिले पटक÷पटक गरिरहेको छ ।
बोलपत्र आव्हानबिनै उपकरण खरिद र पूू“जीगत खर्चमा देखिएको बेरुजुबारे अध्ययन गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रभात तामाङको संयोजकत्वमा नेकपाकी मुनु सिग्देल, ओम ग्लान, विवेकशील नेपाली दलका रमेश पौड्याल र राप्रपाकी सांसद रिता माझी सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन लेखा समितिले निर्देशन दिएको संयोजक तामाङले जानकारी दिए।
सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारले दिएको आर्थिक सहायताको प्रक्रिया पनि गलत भएको ठहर गर्दै यसको पनि अध्ययन गर्ने बताएको छ । दिवंगत भएका सांसद हरिशरण लामिछानेलाई कार्यविधिबिनै आर्थिक सहायताबापत् दशलाख रुपैयाँ दिइएकोप्रति समितिको आपत्ति रहेको छ । कार्यविधि नै नबनाइ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सांसद परिवारलाई सहयोग गरिएको आरोप समितिको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यलयले यसरी गरेको आर्थिक सहायतालाई बेरुजु भनेर औंल्याएको छ । सहायता रकम नियम विपरीत भएको र त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा सांसद लामिछानेलाई दिइएको रकम बेरुजु भएको उल्लेख गरिएको हो ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले गरेको सबै खर्च नियमानुसार नै भएको दावी गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुनु स्वभाविक भएको तर्क गर्दै उनले प्रदेश सरकारले कुनै पनि खर्च नियमविपरित नगरेको र लेखा समितिको छानविनमा उल्टै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए उ। मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका निकायले आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारनै उपकरण तथा सामाग्री खरिद गर्नुपर्ने भएकोले नियमविपरित हुनै नसक्ने मन्त्रीहरुको दावी रहेको छ। सांसद हरिशरण लामिछानेको परिवारलाई दिइएको आर्थिक सहायता कार्यविधि अनुसार भएको मन्त्री जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।