प्रशासनिक सहजता र विकास निर्माणमा तिब्रता दिनुपर्ने प्रदेश सरकार आशातित गतिशील बन्न सकेको छैन । संघीय सरकारजस्तै प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति भए पनि प्रदेश सरकार कतै अलमलिएको आभाष भइरहेको छ । विशेषगरी घोषित नीति तथा कार्यक्रम र त्यसअनुसार विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने रोगबाट संघजस्तै प्रदेश सरकार पनि ग्रस्त बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारको झण्ड साढे दुुई वर्षको कार्यको समीक्षा गर्ने हो भने बजेट परिचालनमा संघभन्दा कमजोर बनिरहेको स्पष्ट हुन्छ, जसले प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
हरेक वर्ष अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी बजेट ल्याइरहेको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिब ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल बनेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष त्योभन्दा पनि कम बजेट खर्च गर्ने अवस्था बनेको छ । कोरोना महामारीका कारण बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले यस वर्ष ६२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरे पनि त्यति खर्च हुने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ । ११ महिनाभित्र भएको खर्च बराबर असार एक महिनामा गर्ने हो भनेमात्र ६२ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अवस्था बन्नुले संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिएको हो ।
देशमा कोरोना संक्रमण उच्च रुपमा बढिरहेको अवस्थामा आशातित बजेट खर्च हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा करिब २० प्रतिशत बजेट खर्च भयो भने कुल बजेट खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुुग्ने अवस्था बन्नुु सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । यस वर्ष बजेट खर्च हुन नसक्नुुलाई कोरोना प्रभाव र लकडाउनलाई देखाइए पनि त्यो मात्र कारक भने पक्कै होइन । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित करिब २६ अर्ब पूूँजीगत बजेटमा ७ खर्ब अर्थात् २७ प्रतिशतमात्र र करिब २१ अर्ब चालु खर्चमध्ये करिब ८ अर्ब अर्थात् ३८ प्रतिशत खर्च हुनुले कोरोनालाई मात्र कारक मान्न सकिँदैन । योजना तर्जुमा प्रक्रियाबिनै हचुवामा बजेट विनियोजन हुने, समयमै बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी नदिने र खर्चका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्ने परम्परा नै बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण भएकाले यसमा सुधार नभएसम्म बजेट खर्च निराशाजनक नै हुनेछ ।
कुुनै पनि सरकारले आफैंले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्नु भनेको उक्त सरकारको कमजोरी नै हो, जसमा बागमतीलगायत सबैजसो प्रदेश सरकार अछुुतो छैन । यथार्थपरक ढंगबाट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट ल्याउने हो भने त्यसको कार्यान्वयन नहुने अवस्था पक्कै हुँदैन । कसैको लहलहैमा हावादारी कार्यक्रम र योजना घोषणा गरी बजेट विनियोजन गरेर बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने र औचित्यहीन योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने परम्परालाई प्रदेश सरकारले अन्त्य गर्नैपर्छ । अघिल्लो वर्षको बजेटको कमजोरीलाई समीक्षा गरी आगामी वर्षको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा सुधार गर्दै नजाने हो भने प्रदेश सरकार असफल बन्नसक्छ, हेक्का रहोस् ।