हेटौंडा/ बागमती प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न जीवनोपयोगी र व्यवाहारिक शिक्षामा जोड दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बा“डफाँडमा शिक्षालाई व्यावसायिक, सीपमूलक एवम् उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर बनाउन प्रदेश सरकारले जोड दिएको हो ।
प्रदेशभरका विद्यालयहरुमा कक्षाकोठा एवम् छात्रावास निर्माण, घेरावारसहित भौतिक सबलीकरण एवम् पूर्वाधार विकास र विद्यालयमा सूचना प्रविधि ल्याब, स्मार्ट बोर्ड र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रदेशले ४४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण नियमित विद्यालय सञ्चालन अवरूद्घ भएको अवस्थामा समेत बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ पद्धति मार्फत् सहजीकरण गर्ने तयारी प्रदेशले गरिरहेको छ ।
प्रदेशका अति सिमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख लगायत लक्षित समूहका बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चत गर्न सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र धादिङ जिल्लामा गरी पाँच वटा आवासीय विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्था प्रदेश कारले गरेको छ ।
शुन्य दरवन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्रतिविद्यालय एक माध्यमिक शिक्षक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रारम्भिक बाल शिक्षकहरुको प्रोत्साहनलाई आगामी वर्ष निरन्तरता दिइएको र यसका लागि १८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी दिए । ‘२० वटा नमूना विद्यालयको गुरुयोजना अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाढि बढाउने तथा स्रोत साधनहरुको उच्चतम सदुपयोग गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई एक आपसमा समायोजनका लागि प्रोत्साहनको कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’, मन्त्री ढुङ्गेलले भने,‘ नमूना विद्यालयका लागि २६ करोड ५० लाख बजेट रहेको छ ।’
शिक्षा तालिम केन्द्रको सुदृढीकरण गरी शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रविधिमैत्री तथा विषयगत तालिम आगामी वर्ष सञ्चालन हुनेछ । जीवनोपयोगी, व्यवहारिक एवम् विज्ञान र प्रविधिमा आधारित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमलाई प्रभावकारी तुल्याउन, प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित विद्यालय तथा बहुप्राविधिक तथा प्राविधिक शिक्षालयहरुको भौतिक पूर्वाधार एवम् मेसिनरी औजारको व्यवस्थाका लागि १९ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्र एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १०) को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणलाई प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्ने तयारी अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय, संस्थान, अध्ययन संस्थानबीच समझदारी गरी कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई बढीमा एक वर्षसम्म प्रदेशबाट तोकिएको निकाय वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था आगामी आवबाट अगाडि बढ्नेछ ।
प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्नका लागि आवश्यक बजेट समेत मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक अध्ययन समेत गरिसकेको छ । ‘सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक सवलीकरण एवम् सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणका लागि प्रदेशले करिब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
बजेटमा प्रदेशभित्र बोलिने भाषा, लिपि, कला, सम्पदा तथा संस्कृतिको सम्बर्द्धन, विकास र प्रवद्र्धधन गरिने समेत उल्लेख छ । ‘प्रदेश भित्रका विभिन्न जात, जाती, भाषा, धर्मसंस्कृति र समुदायबीच पारस्परिक, सद्रुभाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय एकाइहरुबीच पारस्परिक सहयोग विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।’,ब जेटमा भनिएको छ ।