हेटौंडा/आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको क्षेत्रगत बाँडफाँड (रातो किताब) समयमै उपलब्ध नगराएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेको चार दिनपछि मात्रै रातो किताब पाइएको भन्दै यसमा अर्थमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने भन्दै काँग्रेसले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको हो । प्रदेश सरकारले कोरोना कोषको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि काँग्रेसले माग गरेको छ । बैठक सुरु हुने बित्तिकै समय मागेर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले संसद र सभामुखलाई ढाँटेको भन्दै गल्ती महसुस गर्दै माफी माग्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँको कोष बनाएको र अन्य संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुबाट पनि कोषमा रकम जम्मा भएको अवस्थामा उक्त कोषको खर्च विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग खारेजीको समेत माग समेत गरे ।योजना आयोग कामबिहीन बनाइएकाले त्यसको औचित्यमाथि उनले प्रश्न गरे । यसैबीच बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बजेट निर्माण र सदनमा उपलब्ध गराउने क्रममा भएको कमीकमजोरीलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
कांग्रेसले मन्त्री ढुङ्गेलले आत्मालोचनासहित आगामी दिनमा कमिकमजोरी नदोहो¥याउन प्रतिबद्धता सदनमै राख्नुपर्ने अडान लिएपश्चात् मन्त्री ढुङ्गेल बाध्य भएर दोहो¥याएर सदनमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेसँगै मन्त्री ढुङ्गेलले सदनमा जवाफ दिएका थिए । तर, उनको जवाफ चित्त बुझ्दो नआएकोभन्दै कांग्रेसले पुनः सदन अवरुद्ध गरेका थियो । कांग्रेसको अवरोधकाबीच सभामुख श्रेष्ठले पुनः प्रतिबद्धतासहित आफ्नो भनाइ राख्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही क्रममा मन्त्री ढुङ्गेले आगामी दिनमा यस्ता कमिकमजोरीलाई नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता जनाएपश्चात् सदन सुचारु भएको थियो ।
अवरोधपछि सुरु भएको सभाले एउटा विधेयक पारित भएको छ । प्रदेश मामिला समितिको बैठकबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भएर आएको अन्तरप्रदेश बासिन्दाको समान, सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पनि पारित भएको हो ।