हेटौंडा, / नेपाल प्रहरीलाई संघीय सरकारले प्रदेश मातहहतमा समायोजनका लागि तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाकाप्रति बागमती प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाउँदै कानुनी लडाई लड्ने जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत राख्ने गरी ओएन्डएम ल्याइएकोभन्दै प्रदेश सरकारले उक्त खाका आफूहरुलाई अमान्य हुनेभन्दै कानुनी लडाईं लड्ने बताइएको हो ।
प्रहरी समायोजन, समन्वय र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कामको समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको सन्वय समितिका सदस्य समेत रहेका बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेले प्रदेश सरकारले दिएको सुझाव ओएन्डएममा समावेश नभएकोभन्दै आपत्ति जनाउँदै यस विषयमा माथिल्लो तहमा छलफल भइरहेको बताए ।
‘उपत्यकाको तीन जिल्लाका शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो प्रदेशको हो । हामीले संघीय सरकारअन्तर्गत्का निकायहरुको सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्र मातहतमा रहने गरी खाका बनाउन सुझाव दिएका थियौं । तर, त्यसो भएन ।’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जम्मकट्टेलले यसका विरुद्धमा आफूहरु संवैधानिक लडाईं लड्ने बताए । ‘हामी अदालत जानुको विकल्प छैन । संघले उपत्यकाको तीन जिल्लालाई आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको प्रदेशको रुपमा सञ्चालन गर्न खोजिरहेको छ । अब हामी अदालत जान्छौं । संविधानको मर्मविपरित यो खाका आएको छ ’, मन्त्री जम्मकट्टेलले भने ।
समन्वय समितिमा गृहमन्त्रीसहित गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहेका थिए । बागमती प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन सम्बन्धि विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएर छलफलको क्रममा रहेको छ । ‘प्रहरी विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा छलफलको क्रममा रहेको । वर्षे अधिवेशनमै पास गर्ने योजनामा हामी रहेका छौं ।’, मन्त्री जम्मकट्टेलका अनुसार अबको प्रदेशसभाको बैठकले यस विधेयक पारित गर्नेछ ।
प्रदेश मातहतका १३ जिल्लामा ४७ वटा प्रहरी भवन निर्माण गरिरहेको छ । करिब ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट नयाँ प्रहरी भवन निर्माण भइरहेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट सम्पूर्ण प्रहरी भवन तयार हुनेछन् । कतिपय बनिसकेका छन् ।’, मन्त्री जम्मकट्टेलले भने ।
यसअघि पनि उपत्यकाको तीन जिल्लाको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दै संघीय सरकारले उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गरेर प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको उनको आरोप छ ।
‘संवैधानिकरुपमा यातायात क्षेत्रसम्बन्धि काम गर्ने अधिकारी प्रदेश मातहतमा रहेको छ । यस व्यवस्थाको विरुद्धमा संघीय सरकार गइसकेको छ । त्यसकारण अब संविधानअनुुसार आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौं ।’, उनका अनुसार यातायात क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी वार्षिक करिब दशअर्ब राजस्व संकलनको अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।