शिक्षा त अन्यौलताबाट गुज्रिरहेको वर्षौं भयो नै । सँगै उच्च शिक्षाको भद्रगोलबाट सरोकारवर्ग दिक्क र निराश छन् । प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थीहरु अध्ययनकै शीर्षकमा विदेशिन बाध्य बनेको तथ्य बाहिर आएकै छ । अरबौं रुपियाँ शिक्षाकै नाममा बाहिरिनु हाम्रोजस्तो मुलुकको लागि झनै पीडादायक साबित भएको छ । विद्यार्थी बाहिरिने कारणको सूूक्ष्म विश्लेषण र समाधानको पहल सधैं कागजमा मात्र सिमित बनेकै हो । उच्च शिक्षामा हामी कहाँ चुकेका छौं , यो सबाल आजको बहस हो । जब विश्वविद्यालयको संख्यामा बृद्धि हुन्छ, कलेजहरु धेरै स्थापित हुन्छन्, तब ती सबैको ब्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय बन्छ नै । तहगत समयानकूल–सान्दर्भिक पाठ्यक्रम, अध्ययनका विषयहरु, शिक्षणका विधिहरु, मूल्यांकनका वैज्ञानिक औजारहरु, प्राध्यापकहरुको योग्यता–दक्षता, शीर्षकहरुसँगै सम्भव भएसम्म विश्वब्यापी, नभए कम्तिमा पनि सार्क राष्ट्रको एकरुपताको उच्च शिक्षा हाम्रो प्राथमिकता बन्नै पर्दछ ।

१. नेपालको पहिलो र ठूलो विश्वविद्यालय भनेर पहिचान कायम गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना वि.सं. २०१६ मा भएपश्चात् आजसम्मको साठी वर्षभन्दा लामो अवधिमा यसअन्तर्गत् आंगिक, सामुदायिक र निजी गरी एक हजार ३ सयभन्दा बढि कलेजहरुले सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वद्यिालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी वौद्ध विश्वविद्यालय, खुल्ला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय गरि कूल ११ वटा र विश्वविद्यालयस्तरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु ५ वटासमेत जम्मा १६ वटा संस्थाहरुबाट विश्वविद्यालयको अध्ययन कार्य भइरहेको छ । सबै विश्वविद्यालयहरुको एउटै छाता संस्थाको अभाव पहिले नै खट्किएको विषय बन्दै आएको छ ।

२. विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजहरुमा सरकारी अनुदान वितरणको मुल उद्धेश्य राखि २०५० सालमा बनेको ऐनअन्तर्गत् २०५१ सालमा युजीसी अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना भएको हो । बैदेशिक तथा राष्ट्रिय अनुदान जोडेर जम्मा बजेटको बाँडफाँड गर्दै आएको यस आयोगबाट आर्थिक पक्षको मात्र संयोजन भइरहेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरुको अनुगमन, नियमन, सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा आवश्यक सहयोग र समन्वयको लागि विश्वविद्यालयबीचको छाता संस्था स्थापनाको चर्चामात्र नभै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । यसका लागि बजेट बिनियोजनसमेत भएकाले कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको छ । आफूअन्तर्गत्का कलेजहरुको समन्वयको मूल अभिभारा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको नै हो । सम्बन्धनका आधारहरुको पालना गरि कुन स्थानमा कुन विषयको कलेज चलाउनु उपयुक्त हुन्छ ? सो को आवश्यक विश्लेषण पहिलो शर्त हो । सम्बन्धन प्रदानमात्र विश्वविद्यालयको दायित्व नभै आवश्यक सुपरिवेक्षण र ब्यवस्थित सञ्चालनमा अभिभावकको भूमिका वहन गर्नैपर्छ ।
३. झोले विद्यालयको प्रसंग त पुरानो भएको छ । झोले कलेजहरुको समेत चर्चा सुरु भइसकेको छ । विभिन्न स्वार्थबाट कलेज सम्बन्धन लिने र वर्षैपिच्छे निश्चित अनुदान बुझिरहने प्रचलन पनि देखिन थालेको छ । विद्यार्थी शूून्य, भवन भाडामा देखाउने, विवरण सबै कागजमा दुरुस्त गर्ने संस्कार पनि नयाँ होइन । विश्वविद्यालयले न्यूनतम विद्यार्थी संख्या तोकेको हुन्छ, तर त्यो ब्यवहारमा देखिँदैन । शिक्षणका मापदण्ड निर्धारण गरिएका हुन्छन् ती पनि कार्यान्वयनमा विरलै आउँछन् । कलेज छ भन्ने नाम देखाउनका लागि मात्र कलेज स्थापना गर्ने हो भने त्यो अर्थहीन नै बन्न सक्छ । शैक्षिक स्तरीयता धेरै टाढाको कुरा भइसकेको छ । समुदायको आवश्यकताको विषय एउटा छ, माग अर्कै हुन्छ, स्रोतसाधनको आधारमा चर्चा नै हुँदैन, वास्तविक खाँचोको जनशक्तिको पर्याप्त विश्लेषण गर्ने फुर्सद यहाँ कमैलाई छ । ब्यापार ब्यवसायको रुपमा शिक्षाको हुर्मत लिने कामले आजको स्थिति देख्न परेको तथ्यमा शंका छैन ।

४. संविधानले हाम्रा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । आफ्नो ठाउँमा के जरुरी छ सो को यकिन गरी उपल्लो सरकार प्रदेशतह हुँदै केन्द्रीय सरकारमा कन्भिन्स गराउने जिम्मेवारी तथा आधार वा प्रारम्भीक बिन्दु नै स्थानीयस्तर हो । संघीय सरकारले आवश्यक अनुगमन र जाँचबुझ गरेर जरुरी पर्दा सम्बन्धित विज्ञहरुको ठोस परामर्शमा मात्र कलेजको सम्बन्धन दिनु पर्दछ । यी सबै कामको लागि भिन्न संयन्त्रको महसुसमात्र भयो, विश्वविद्यालय छाता ऐनमार्फत् ब्यवस्थापन गर्ने नै हो । यो काम युजीसीबाट हैन विश्वविद्यालय अनुगमन, नियमन तथा समन्वय आयोगबाट गर्न सकिन्छ । सबै कलेजहरुको यथार्थ स्थितिको निरीक्षणपश्चात् पुनब्र्यवस्थापन आजको मूल अभिभारा हो । वर्तमान विषम र असहजताको अवस्थाले कलेजहरुमा प्रविधियुक्त कक्षाको अपरिहार्यता साबित भएको सन्दर्भमा हाम्रा प्राध्यापकहरुमा सो सक्षमता विकसित गर्नैपर्ने प्रेसर महसुस भएको छ । कक्षाकोठाको प्रभावकारितासँगै विकसित अनुसन्धानात्मक कक्षाहरुले परम्परागत शिक्षण शैलीको प्रभावपूर्ण प्रतिस्थापन गरिसकेका छन् ।

५. उच्च शिक्षाको लथालिंग स्थितिको अन्त्य अब विलम्ब भइसकेको छ । हचुवामा विश्वविद्यालयको स्वीकृति दिनेकार्य कदापि उपयुक्त होइन । एउटा विश्वविद्यालयअन्तर्गत् कम्तिमा कलेजको संख्या र विद्यार्थी संख्या सँगै विषयगत विविधताको मापदण्ड अनि भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको किटानी अर्को ध्यान दिनैपर्ने मात्र नभै कार्यान्वयनमा जाने जरुरी विषय हो । विश्वविद्यालय शब्दको उपहास नहुने गरी भूगोल, जनसंख्या, स्रोतसाधनलगायतका तमाम पूर्वाधारको सबालमा रत्ति पनि सम्झौता गरिनु हुन्न । कलेज तथा विश्वविद्यालयको स्थापना कसैको ब्यक्तिगत तथा संस्थागत हैन, राष्ट्रको प्रतिष्ठा र मर्यादाको विषय बन्नुपर्दछ । हिजो झैं प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक तथा प्राविधिक शिक्षालय र कलेजहरुको स्थापना, अनुमति एवम् स्वीकृति दिनु भनेको थप शैक्षिक अराजकता र अन्यौलता निम्त्याउनु नै हो, जुन आज सिद्ध भएकै छ । जरुरी ठाउँमा निर्णय गर्न आलटाल र विलम्ब गर्ने अनि अनावश्यकमा निर्णय गर्न गराउन आतुर गर्ने संस्कारले अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुँदैन ।

६. ब्यवस्थित उच्च शिक्षा आजको आवश्यकता हो । कलेज र विश्वविद्यालयहरुको पर्याप्त नियमन र अनुगमनसँंगै वैज्ञानिक सुपरिवेक्षण खट्किएको विषय स्वीकार भएकै छ । सरकारी अनुदानको समुचित उपयोग र त्यसको उपलब्धिको विश्लेषण हुनैपर्दछ । सबै विश्वविद्यालयले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नै पर्छ । आवश्यकताको पर्याप्तता बुझेर विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्दछ । विश्वविद्यालयहरु र अन्तर्गतका कलेजहरुको प्रभावकारी सञ्चालन अनि शैक्षिक गुणस्तरीयताको सबालमा विश्वविद्यालय छाता ऐन अविलम्ब आउनुपर्नेमा सरोकारवर्ग जोडदार आवाज उठाइरहेका छन् ।