हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न शहरहरुमा ‘हरित अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपत्यकासहित प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका सदरमुकाम र शहरमा हरित अभियान सञ्चालन सुरु गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटै जिल्लामा अभियान थाले पनि सरकारले संघीय राजधानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री अरुण नेपालले जानकारी दिए । बजार क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमण रोक्न र खेर गइरहेका जमिनलाई प्रयोगमा ल्यान सरकारले राजधानीका
तीन सहरमा पार्क र सडक करिडोरमा वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
‘सहरको बीचमा खेर गइरहेका जमिनमा साना पार्क निर्माण गर्दै विश्रामस्थल बनाउने काम गरिरहेको सरकारले सडक पेटी र खोला किनारमा वृक्षारोपणलाई उत्तिकैप्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।’, मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार वाग्लेले भने, ‘अभियानअन्तर्गत् सरकारले संघीय राजधानीसहित १३ जिल्लामा ७ करोडको लगानीमा ७५ वटा पार्क निर्माण गरिरसेकेको छ ।’
निर्माण भएका पार्क हस्तान्तरको तयारी सरकारले गरेको उनको भनाइ छ । रोपिएका बिरुवा उखेलेर लैजाने, तयार भएको पार्क संरक्षणको लागि समस्या भएपछि सरकारले दिगो संरक्षण र विकासका लागि हस्तान्तरण अभियान थालेको सचिव वाग्लेले बताए । सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारले निमार्ण गरेको पार्क र सडक किनाराका बिरुवा जोगाउन असहज भएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ । स्थानीय तहलाई संरक्षणको जिम्मेवारी दि“दै सरकारले काठमाडौं ४ र ७ नम्बर वडालाई बागतमी करिडोर र विश्रान्ती पार्क तथा ललितपुरमा बुलुपार्क संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हरित सहर निर्माणको लागि सरकारले काठमाडौंको कागेश्वरी–मुलपानीको एक किलोमिटर, जडिबुटी–पेप्सिकोला २.५ किलोमिटर, हात्तीसार–जय नेपाल करिडोरमा एक किलोमिटर, बागमती करिडोरमा १० किलोमिटर, बिष्णुमती, मनहरा खोला र धोबिखोला करिडोरमा वृक्षारोपण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंका वन अधिकृत बद्रीबहादुर कार्कीले बताए ।
प्रदेश सरकार स्थापनापछि काठमाडौंले पर्यटन विकास आयोजनामार्फत् ४१ वटा पार्क निर्माण र सहरी वनका १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ, भक्तपुरले पछि ४ पार्क निर्माण र सहरी वनका लागि एक करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ललितपुरले गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा पार्क निर्माणसँगै सहरी वन कार्यान्वयनका लागि ६५ लाख रुपैया“ खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।