हेटौंडा/प्रहरी ऐन बनाइसकेको बागमती प्रदेश र संघीय सरकारबीच सुरक्षाको विषयमा टकराव हुने संकेत देखा परेको छ । केन्द्रीय सरकारले संघीय राजधानी रहेका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन नेपाल सरकार मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न लागेस“गै असमझदारी बढेको हो ।
संघीय सरकारले राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै तीनवटै जिल्लाको सुरक्षा हेर्ने गरी ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय’ नामको संरचना बनाउने तयारी अगाडि बढाइरह“दा बागमती प्रदेश सरकाले भने आपत्ति जनाएको छ ।संविधानको यो प्रावधानअनुसार संघीय राजधानी रहेका तीनवटै जिल्ला बागमती प्रदेशमा पर्ने भएकाले यसकोसुरक्षा पनि आफ्नो कमान्डमा हुने अडान प्रदेशको रहेको छ भने संघीय सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार हुनुपर्ने अडान आफूहरुको रहेको बताए । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीनवटै जिल्लालाई बागमती प्रदेशअन्तर्गत राखिएपछि यस क्षेत्रको दैनिक शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश प्रहरीबाटै हुनुपर्छ, संविधान र संघीयताको मर्म पनि यही नै हो । संविधानविपरीत संघ सरकार अघि बढ्यो भने हामी पनि कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछौं ।’, मन्त्री जम्कट्टेलले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री र सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सम्मिलित बैठक बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जम्कट्टेल सहभागी नभएपछि यस विषयमा थप विवाद हुने देखिएको हो । ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्र मिचेर अघि बढ्न खोजिएको छ ।’, मन्त्री जम्मकट्टेलले ढिला खबर भएको कारण आफू उपस्थित हुन नसक्ने बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी अड्चन आए अध्यादेश वा संविधान संशोधन जे–जेबाट हुन्छ, त्यो गरिने भन्दै कुनै पनि हालतमा राजधानीको सुरक्षा प्रदेशमा राख्न नसकिने धारणा सुनाएका थिए ।
आइतबार र सोमबार गृहमन्त्री थापाले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीसँग यसबारे छलफल गरेको भएपनि बागमती प्रदेशको विवादका कारण संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सकेनन् । मन्त्री जम्कट्टेलको अनुपस्थितिमै प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठकले राजधानीको सुरक्षा संघ सरकार मातहत नै रहने गरी ओ एन्ड एम सर्वेक्षण प्रतिवेदनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने निर्णय
गरेको बताइएको छ । सोही अनुसार गृह मन्त्रालयले आगामी मन्त्रिपरिषदेको बैठकमा मस्यौदा पेस गर्न लागेको बुझिएको छ । ‘ओ एन्ड एम सर्वेक्षण पास गरेर मात्र हु“दैन । संविधान नै संशोधन गर्नुको विकल्प छैन ।’, मन्त्री जम्मकट्टेलले भने । प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले अन्य मुलुकहरूको अभ्यास पनि देशको राजधानी रहेको स्थानको सुरक्षा व्यवस्थापन केन्द्रीय कमान्डमा रहने गरेको र यसो गर्दा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन सजिलो हुने तर्क वैठकमा पेश गरेका थिए । मन्त्री जम्कट्टेलले संविधान निर्माणकै क्रममा यसबारे व्यवस्था गरेको भए आपत्ति नहुने तर संघीयता र सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ प्रावधान ल्याइए संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिए । ‘हामी ओ एन्ड एम कसरी पास भएर आउ“छ, त्यसको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने, ‘संविधानविपरीत हुने गरी आए सरकारविरुद्ध अदालत जान्छौं, अहिले पनि यसबारे कानुनी परामर्शकै क्रममा छौं ।’