वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए)को विषयमा भइरहेका विवादका कारण रोकिएको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्ने भएको छ । हेटौंडा–१४, मयूरधापमा निर्माणाधीन उक्त औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए करिब २ वर्षदेखि वन मन्त्रालयमा थन्किँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम नै अवरुद्ध भएको थियो। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका क्रममा वन विनाश हुने भन्दै वन मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न नमान्दा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन सकिरहेको थिएन । औद्योगिक क्षेत्रको नाममा यसअघि प्राप्त लालपूर्जा खारेज गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको नाममा वन मन्त्रालयबाट भोगाधिकार दिने सहमति भएपछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढ्ने भएको हो ।
देशकै मध्य भागमा पर्ने र औद्योगिक वातावरण राम्रो रहेको कारण हेटौंडा र आसपासको क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यवसायीलाई लक्षित गरी नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि मयूरधापको करिब २ सय बिगाह जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय भएको थियो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रले उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीलाई आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउन नसकेपछि २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको हो । उक्त निर्णयअनुसार वर्षौंदेखि चुरेको जंगलबाट बग्दै आएको खहरेले चर्चेको जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान भई २०७३ साउन ६ गते उक्त जमिन मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको नाममा दर्ता गरियो । खहरेको आकार घट्दै गएको र खहरेले धारसमेत
परिवर्तन गरेका कारण केही बुट्यानले ढाकेको उक्त जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आएपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थाप लिमिटेडले जग्गा विकास गरी उद्योगका लागि उपलब्ध गराउन कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो । तर, उक्त जग्गा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको भएको भन्दै वन मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी वन मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको घेराबार गर्ने कार्य रोकेको थियो भने निकुञ्ज कार्यालयले २०७४ पुस १६ गते औद्योगिक क्षेत्रलाई पत्र काटेर काम रोक्न आदेश दिएको थियो । विवाद सुरु भएको दुई वर्षपछि वन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीच भएको वार्ताले औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जारी भएको लालपूर्जा खारेज गर्दै निकुञ्जकै नाममा राख्ने र औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गाको भोगाधिकारमात्रै दिने सहमति भएपछि चाँडै नै ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृति हुने सम्भावना देखिएको छ ।
मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याइएको जग्गाको विषयमा वन मन्त्रालय र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको आपत्तिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा विलम्ब भई दुई वर्षसम्म विनियोजन भएको बजेटसमेत फ्रिज भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त आद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माणमा ५८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकाले अब सहमतिबमोजिम जमिनको लालपूर्जा निकुञ्जको नाममा सार्ने र औद्योगिक क्षेत्रलाई भोगाधिकार दिने निर्णय सक्दो चाँडो गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।