संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले विशेषगरी कृषिलक्षित अनुदानका थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । वर्षेनि अरबौं रकम अनुदानको रुपमा वितरण गरिँदा पनि लक्षित वर्ग, क्षेत्र र कार्यक्रममा अनुदान वितरण नभएका थुप्रै उदाहरण सार्वजनिक हुने गरेका छन् । घोषित अनुदानका कार्यक्रमहरुले सफलता नपाउनु र लक्षित व्यक्तिसम्म अनुदान पुग्न नसक्नु सामान्य बन्ने गरेको छ । जथाभावीरुपमा आफूअनुकूल र पहुँचवाला व्यक्तिलाई अनुदान वितरण गरिँदा अनुदानको व्यापक दुरुपयोग हुनु स्वभाविक नै हो । बागमती प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकका लागि ल्याएको अनुदानले पनि लक्षित वर्गलाई समेटन् नसकेको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने भन्दै कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसैमध्ये दुग्ध उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गतवर्षदेखि यस्तो अनुदान वितरण गरिरहेको छ । दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत् किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपियाँका दरले गतवर्ष प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका एक हजार ७ सय ३१ जना किसानलाई करिब ८ करोड रुपियाँ अनुदान वितरण गरेको छ । प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका दशौं हजार किसानले दूध उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएका भए पनि सिमित किसानले मात्र अनुदान पाउनुले यो कार्यक्रमले धेरै किसानलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ । गतवर्ष वितरण गरिएको अनुदानको आधाभन्दा बढी अर्थात् करिब ४ करोड ४६ लाख चितवनका किसानले मात्र लिएका कारण पनि कार्यक्रमले सबैलाई समेट्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । प्रदेशको दुर्गम जिल्लाको रुपमा रहेको दोलखा तथा रसुवाका एकजना किसानले पनि अनुदान पाउन नसक्नुले अनुदान वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन । मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानको करिब ९८ प्रतिशत रकम चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर र ललितपुर जिल्लाका किसानले मात्र पाउनु र वास्तविक अनुदान आवश्यक भएको दुर्गमका किसानहरु अनुदानबाट वञ्चित हुनुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले अनुदान रकम दोब्बर अर्थात् प्रतिलिटर दुई रुपियाँ बनाएको छ । तर, यसवर्ष पनि गतवर्षकै सहकारी र तिनै सहकारीमा आवद्ध किसानले नै उक्त अनुदान पाउने हो भने अनुदान बढी आवश्यक पर्ने क्षेत्र र वर्गका किसान अनुदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था दोहोरिने निश्चित छ।
राजनीति तथा अन्य पहुँचका आधारमा टाठाबाठाले नै लक्षित वर्ग र क्षेत्रका लागि छुट्याइएको अनुदान हातपार्ने परिपाटीको जति आलोचना गरे पनि वास्तविकता उस्तै छ । अनुदान वितरणसम्बन्धी प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण मापदण्ड नहुँदा लक्षित व्यक्ति अनुदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने कुरालाई सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले धेरै क्षेत्रमा वितरणमुखी बजेट र अनुदानका कार्यक्रमलाई बढी महत्व दिइरहेको अवस्थामा यसका मापदण्ड र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित बनाउँदै अनुदान लक्षित वर्गसम्म पुग्ने र सदुपयोग हुने ग्यारेन्टी गर्नु आवश्यक छ ।