हेटौंडा/ बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दूध उत्पादन र मत्स्य विकासमा जोड दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रमा प्रदेशलाई दूध र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले विशेष योजनाहरु अगाडि बढाएको हो ।
बागमती प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सबीच भएको समझदारी अनुसार दुग्ध विकास कार्यक्रममार्फत् गरिबी निवारण नामक परियोजना सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । ‘यस योजना प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमार्फत् सेयर लगानी गरेर सञ्चालन हुनेछ ।’, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले भने ।
मन्त्री लामाका अनुसार मकवानपुरको चित्लाङमा रहेको बाख्रा विकास फार्मको स्तरोन्नती गर्दै सानन जातका दूधालु बाख्रा विकासमा जोड दिइएको बताए। ‘बाख्राको दूधबाट बनेको चिज उत्पादनमा टेवा पु¥याउने र आगामी दिनमा उक्त फार्मलाई एकीकृत फार्मको रुपमा स्थापित गर्न भेडापालन, खरायो पालन कार्यको शुरुवातका लागि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ ।’, उनले भने । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा कृषि औजार कारखाना स्थापना, पाउडर दूध प्लान्टको स्थापना गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बुझिएको छ ।
यसैगरी, हेटौंडामा तरकारी फलफूल थोक बजार, चितवन जिल्लामा चक्लेट, क्याटवरी सहितको दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि चालु आवमा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुलीमा एकसय हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यान्त्रीकरणसहितको बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको छ ।
सिंचाईको विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ । ‘माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने तयारीमा हामी रहेको छौं ।’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. शरणकुरमा पाण्डेले जानकारी दिए । उनले प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ६६ वटा नमुना कृषि फार्म र १० वटा एकिकृत मोडल फार्मको निरन्तरता तथा दिगो विकासका लागि पनि चालु आवमा प्रदेशले काम गर्नेछ ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडसँगको ५० प्रतिशत साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि नर्सरी चालु आवमा निर्माण गरिने, संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी भूमिलाई बनौट, क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा वर्गिकरण गरी सोही अनुसार तोकिएको भूमिको उपयोग गर्न प्रदेशभित्र भू–उपयोगको अवस्था तथा जोखिमपूर्ण बस्ती सम्बन्धी प्रोफाईल तयार गर्न आवश्यक प्रक्रिया मन्त्रालयले अगाडि बढाएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्रदेशभर खेतिपाति गर्ने कृषक र पशुपन्छी पालक कृषकहरु तथा व्यवसायीहरुको हित प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुमा वीमा तथा कृषि कर्जा डेक्सको व्यवस्था गरी कृषि वीमा र कर्जा साना तथा सिमान्त कृषकहरुसम्म पहुँच पु¥याउने व्यवस्थाको सुनिश्चता यसै वर्ष गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।