राम्रा काम जसले जहाँ गरेको भएपनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अनुशरण गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने गरेका उदाहरण पर्याप्त छन् । प्रसंग शिक्षाको मात्र हैन, स्वास्थ्य, उद्योग, यातायात, सञ्चार तथा सबै प्रकारका विकास निर्माण पनि जोड्न सकिन्छ । यतिबेला शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीको हातमा
इन्टरनेट सुविधासहितको डिभाइस अत्यन्त खट्केको विषय बनेको छ । सबै सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि आफ्नो पहिचान देखाउने बेला हो यो । मात्र भेला, गोष्ठी आदिको डकुमेण्ट बनाएर औपचारिकता देखाउनेमात्र समय हैन । ठूला पूँजीपति, उद्योगपतिहरुले पनि कुरामात्र नभै काम देखाउने अवसर पनि हो । कुनैबेला एउटा ल्यापटप प्रतिविद्यार्थी अर्थात् ओएलपीसी भन्ने कार्यक्रम शिक्षामा देखियो र हरायो । अहिले यस्तो कार्यक्रमको अभाव ब्यापक खट्केको छ ।

१. कतिपय स्थानीय तहहरुले हरेक शिक्षकलाई बिगत वर्षहरुमा नै ल्यापटप वितरण गरी शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग र बिस्तारको अभ्यास सुरु
गरिसकेको समाचार बाहिर आएकै हो । अहिले ती स्थानहरुमा विद्यार्थीलाई कम्तिमा पनि फ्री वाईफार्ई सेवा दिन सजिलो बन्यो । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका शिक्षाको सन्दर्भमा गतवर्ष नै चर्चामा आएको हो । शिक्षकहरुलाई ल्यापटप वितरण मात्र हैन, सबै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको बालबालिकालाई सरकारी स्कूलमा भर्ना गरेर देशमै भिन्न म्यासेज दिन सफल भयो । प्रविधिको प्रयोगमा यो पालिकाले प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटरको उपलब्धता र शिक्षक ब्यवस्थापन, ई–एटेन्डेन्स, टकिङ टिचर प्रविधिसहितको असल अभ्यास प्रदर्शन गरेकै हो । शिक्षामा ३८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी सबै विद्यालयको स्तरोन्नतिमा देखाएको चासो उदाहरणीय बनेको छ ।
त्यस्तै काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाले शिक्षामा गरेका कामहरु स्वयम्मा अत्यन्त महत्वपूर्ण र देशभरकै लागि उदाहरणीय छन् । नगर शिक्षा ऐनको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मात्र हैन, पालिकाको समग्र शिक्षा विकासमा प्रविधिको प्रयोग र विद्यार्थीमा समेत सबैको एउटै युनिफर्म र कक्षा १ देखि नै नगरको बोर्डबाट परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनका कामहरु गरेर थप उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकको ब्यवस्थापनबाट सुरु गरेको शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेगरी योजनावद्ध शैक्षिक स्तरोन्नतिका अभियानहरु सञ्चालन गरेको तथ्यहरु बाहिर आएको छ ।
यी स्थानीय तहहरुले प्राविधिक शिक्षामा आवश्यकता र साधन स्रोतको समेत यथार्थ विश्लेषण गरी सञ्चालनमा ल्याएको चर्चा छ । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले शिक्षामा गत वर्षबाटै नयाँ अभ्यासहरुको थालनी गरेकै
हो । विकट भूूगोलको बावजुद पनि मकवानपुर गढी गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिकाहरुले थालनी गरेको प्रयत्न र अभ्यास स्मरणीय नै भन्नुपर्दछ ।

२. ठूला पदकाले मात्र राम्रो बोल्छन् र असल तथा ठीक कुरा भुईंमान्छेहरुले जानेका हुँदैनन् भन्ने भ्रम नै हाम्रो प्रमुख समस्या हो । आफ्नो क्षमता तथा आवश्यकता हेरेर ठीक तथा राम्रा कुराको अनुशरण गर्न सके हामीले खोजेको उपलब्धि टाढा र कठिन नबन्न सक्छ । आफ्ना वरिपरिका र चाकडी घेराबाट थोरैमात्र बाहिर पनि बुझ्ने कोशिस गर्दा जातै जाने संस्कारबाट मुक्त हुनै पर्दछ । सहि उपयोग गर्ने हो भने साधन स्रोतको अभाव पनि सामना गर्न सकिन्छ । ईच्छाशक्ति अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । संगै सहि योजना निर्माण नै आधा सफलता भन्ने गरिन्छ । यहाँ मुसाहरु मार्नमा हैन, बिरालोको रंगमा पहिले ध्यान जान्छ । शिक्षाको मात्र नभै अन्य सबै क्षेत्रमा समेत यी पक्षहरु विचारणीय बनेका छन् ।

३. आफ्नै देशका मात्र नभै अन्य राष्ट्रहरुबाट समेत राम्रा कुराहरु सिक्न सकिन्छ । शिक्षामा फिनल्याण्डबाट दुनियाँले सिकिरहेका छन् । चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका, बेलायत, रसिया लगायतका धेरै मुलुकहरुले विद्यार्थी मूल्यांकनका सवालमा दुई–तीन घण्टे पेपर पेन्सिल टेष्टको विकल्प प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेका छन् । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रमहरु समयानुकूल
परिमार्जनका विषयहरु सधैं चर्चामा आउने तर कार्यान्वयनमा भने नजाने रोगबाट ग्रसित देखिन्छ । उच्च शिक्षामा झनै थप लथालिंग भेटिन्छ । यो विपदलाई कतिपय अवसरमा बदल्न खोज्ने हो भने त्यो शिक्षामा ज्यादा सम्भावना स्पष्ट छ । अझ उच्च शिक्षामा त ब्यापक प्रविधिको प्रयोग गर्ने स्थिति हो यो । वर्तमान असहज र महामारीको बेलामा अन्य राष्ट्रहरुको अभ्यासले यहि साबित गरेको छ । शिक्षण सिकाईसँगै मूल्यांकन र नतिजा वितरण पनि प्रविधिको माध्यमबाट भइसकेका छन् ।

४. अहिले कोभिड–१९ को अत्यन्त विषम स्थितिमा पनि कुरामै अल्मलिनेमात्र हुँदा भोलिका दिनमा अझ भयावह चुनौतीका क्षणहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा ज्यादा क्षति र शैक्षिक अस्तव्यस्तता निश्चित छ । बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउने निर्णयमा सबै मुसाहरु सर्वसम्मत बन्ने तर घण्टी झुण्ड्याउन जाने काममा कुनै पनि मुसा जानुपर्ला भनेर सबै भागाभाग हुने स्थिति नै हाम्रो शिक्षा व्यवस्था छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो वा त्यो गर भनेर आदेश निर्देश गर्नेहरुको भिड नै भेटिन्छ, तर यी कारणहरुले गर्दा यहि गर्ने र यसरी गर्नुपर्छ भन्नेहरु वा गरेर देखाउनेहरु विरलै पाइन्छन् । ठूला कुरा गर्ने अनि काममा भने मसिनो काम मेरो पदबाट सुहाउँदैन, त्यो त तलकाले पो गर्ने भन्नेहरुकै कारणले आजको महाव्याधिको महिनौं दिन बितिसक्दा पनि शिक्षा व्यवस्थाले ठोस योजना पक्रन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य भन्नैपर्छ । दूर शिक्षा तथा अनलाइन कक्षा र घरदैलो शिक्षा वा शिक्षण संस्थामा नै विद्यार्थी बोलाएर कोभिड–१९ को प्रतिरोधका आचारसंहिता कायम गर्दै शिक्षालाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न विलम्ब भइसकेको छ ।

५. शिक्षण संस्थाहरु पूर्णरुपले बन्द गरेर आज मुलुकका आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका लगभग पाँच लाख शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुलाई बिना बिजिनेस घरमा थुनेर राख्नु कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन । पारिश्रमिक दिन परेकै छ भने घरमै बसेर पनि प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर शिक्षाकै विभिन्न आयामहरुसँग जोडिन सकिन्छ । स्वास्थ्य शिक्षाका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुलाई यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीका सहयोगीको रुपमा व्यस्त बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै विषयगतरुपमा कतिपयलाई मनोविज्ञानका परामर्शकर्ता तोक्न सकिन्छ, जबकि शहरबजारमा क्रमशः फ्रस्टेशनसँगै डिप्रेशनको समस्या थपिँदैछ, जुन हाम्रा अत्यावश्यक प्राथमिकतामा पर्दछन् । कतिपय सिधै रेडियो र टिभीबाट प्रसारण गरिने सामग्रीहरु उत्पादनमा व्यस्त बन्ने, बनाउने गर्न सकिन्छ । कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा जुट्ने जुटाउने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष त छँदैछ ।
स्थानीय तहमा शिक्षक र प्राध्यापकहरुको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीहरुसँग विभिन्न माध्यमहरुबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा जोड्न सकिन्छ । देशको झण्डै एकतिहाई जनसंख्या प्रत्यक्षरुपमा संलग्न रहेको शैक्षिक क्षेत्रको वर्तमान र भविष्यप्रतिको गम्भीरता सरकारी जिम्मेवारीमा पर्नै पर्छ । तोकिएका जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुबाट आउने नीतिगत निर्णयका कुरा र उक्त घेराभन्दा बाहिरका व्यक्तिबाट प्रस्तुत कुराहरुमा भिन्नता हुन्छ नै । कार्यान्वयनमा जानको लागि त राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिनै पर्छ र गर्न लगाएर वा गरेर प्रदर्शन हुनुपर्छ , यो हाम्रो अपेक्षा हो ।