१. शैक्षिक सत्र सुरु भएको समयले सात महिना चलिरहेको छ । शिक्षण सिकाई क्रियाकलापको वास्तविक अवस्थाबारे हामी लगभग जानकार छौं । कोभिड–१९ को कहर र यसको विषम् महामारीकै कारणले गत चैत्र ११ गतेबाट लागू हुनेगरी सरकारले देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेपश्चात् अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्र झनै तहसनहस बनेको यथार्थ हाम्रो सामुन्ने स्पष्ट छ । एसईई तथा कक्षा ११ र १२ का संगै उच्च शिक्षा अनि प्राविधिक शिक्षाका सबै परीक्षाहरु स्थगित भए । शिक्षण संस्थाहरु ठप्प भएकै हुन् । यस बिचमा सरकारले २०७७ असार १ गते बाट लागू हुनेगरी वैकल्पिक शिक्षा सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी विद्यार्थीको ५ वटा समूहमा वर्गीकरण गर्न भनेता पनि ती समूहगत विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापबारे ठोस कार्यक्रम दिन सकेन । फेरि ३ महिनापश्चात २०७७ आश्विन १ गतेबाट लागू गर्ने भनि शिक्षण सिकाई सहजीकरण निर्देशिका पहिलेकोमा थोरै थपघट गरी प्रस्तुत गरियो । पछिल्लो निर्देशिकाले पनि शिक्षण संस्थाहरुको सम्बन्धमा ठोस र सान्दर्भिक योजनाबिना औपचारिकतामात्र देखाएको तथ्य स्पष्ट छ ।
२. शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडेर अनलाइन शिक्षण सिकाई गर्ने कुरा प्रचुर भए । आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म नै प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न भनियो । शिक्षाको धरातल र हाम्रो अवस्थाप्रति पर्याप्त बेवास्ता भएकै हो । हाम्रा शिक्षक, प्राध्यापकको टेक्नोलोजी साक्षरताबारे पटक्कै विश्लेषण गरिएन् । कति जना वा कति प्रतिशतले प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षण गर्न सक्षम छन् भन्ने सहि तथ्यांक कुनै स्थानीय तह वा शिक्षा कार्यालयसँग छैन । नजान्ने, नसक्ने शिक्षक, प्राध्यापकको लागि ठोस कार्यक्रम कसैले प्रस्तुत गरेनन् । त्यस्तै प्रविधिको पहुँच बाहिर रहेका शिक्षण संस्थाको सबलता र सक्षमताको लागि न्यूनतम पहल कतै नदेखिनु अर्को दुर्भाग्य भन्नै पर्दछ । धेरैजसो स्थानीय तहले त सामान्य औपचारिकता पनि देखाउन जरुरी महसुस
गरेनन् ।
३. विद्यार्थीहरुको वर्गीकरण गर्न त भनियो, तर प्रविधिको पहुँचबाहिर रहेका विद्यार्थीहरुका लागि कम्तिमा शिक्षण सिकाई प्रयोजनार्थ निःशुल्क इन्टरनेट सुविधाकोे सम्बोधन हुने अपेक्षालाई सम्मान गर्नुपथ्र्यो । कक्षा १ देखि नै १२ कक्षासम्मको पाठ्यवस्तुसहितको ई–पोर्टल वा पेनड्राईभ हरेक विद्यार्थीको हातमा दिन सकेको भए विपतकालमा महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्थ्यो । अहिले कूल विद्यार्थीमध्ये मात्र १३ प्रतिशत प्रविधिको पहुँचमा रहेको भनि स्वयम् शिक्षा मन्त्रीको अभिब्यक्ति बाहिर आइसकेको सन्दर्भमा बाँकि विद्यार्थीहरुको सम्बन्धमा वास्तविक अवस्था बुझेर ८० प्रतिशतभन्दा बढि विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सरोकारमा गम्भीर बन्नुपर्ने जिम्मेवार संस्था र ब्यक्तिहरुको हर्कतले समग्र शिक्षाजगत तहसनहस नै भएको तथ्य छर्लंग छ ।
४. यो सात महिनाको अवधिमा स्थानीय सरकार वा शैक्षिक प्रशासनले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्कूल, कलेजको स्थिति र त्यहाँका शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुको शिक्षा व्यवस्थाबारे जानकारीमात्र पनि लिनेहरु औंलामा गन्न सकिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा प्रधानाध्यापक वा प्रमुख वा शिक्षा प्रशासनका प्रमुखहरु वा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरु र विद्यार्थीका प्रतिनिधिसँग कम्तिमा शैक्षिक अवस्थाका बारेमा विचारहरु बुझ्ने र सुझाव सल्लाह दिने काम भएको भए उक्त अभिभावकत्व अविस्मरणीय नै बन्न सक्थ्यो । भौतिक उपस्थिति सम्भव नहुँदा भर्चुअल सम्बन्ध सम्पर्क पनि त गर्न सकिन्थ्यो । जुन स्थानीय तहमा यी ब्यक्तिहरु बीचमा बैठक भए, शेयरिङ गरिए, ती चर्चायोग्य बने । कतिपय पालिकामा स्वास्थ्य साबधानी अपनाएर भौतिक उपस्थितिमा नै शिक्षाका कुरा भए र केहि काम पनि देखिए, जुन मिडियामा बारम्बार आइरहे । शिक्षण सिकाई क्रियाकलापले कम्तिमा विद्यार्थीहरुसँग जोडिने अवसरलाई एउटा उपलब्धि मान्नैपर्छ ।
५. देशका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखिम भएका, उच्च जोखिम भएका तथा न्यून जोखिम भएका क्षेत्रहरुको पहिचान र वर्गीकरण गरी शैक्षिक गतिविधिको निरन्तरता गर्न सकिन्छ । हाल ४७ वटामात्र स्थानीय तहमा बढि समस्या देखिएको तथ्यांक बाहिर आइरहेको सन्दर्भमा सावधानीपूर्वक शिक्षण संस्थाहरुको निरन्तरता हाम्रा सरकारहरुको प्राथमिकतामा पर्नु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षकहरु हाजिर हुनुपर्ने भनियो, तर विद्यार्थी नहुँदा त्योे औपचारिकता ब्यवहारमा लागू भएन । शिक्षण सिकाई सहजीकरणका विधिहरुको प्रयोगको प्रभावकारिता अत्यन्त फितलो भएको चर्चा सरोकारवालाहरुबाटै हुनु र सो को अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कतै नदेखिनु सरकारहरुको विषय बन्नै पर्छ ।
६. हाल देशमा लकडाउन छैन । कतै निषेधाज्ञा पनि छैन । बजार खुल्ला छ । यातायात चलेकै छ । होटल ब्यवसाय पनि सञ्चालनमा आइसके । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरु खुलेकै छन् । मालपोत कार्यालय, राजस्व कार्यालय, यातायात कार्यालयजस्ता कार्यालयहरुको भिड देख्दा यो मुलुकमा कोरोना भन्ने कतै छ र भन्ने लाग्छ । यो अवस्थामा शिक्षण संस्थाहरु बन्दको औचित्य फितलो बनेको छ । फेरि यो बन्द कहिलेसम्म गर्ने त्यसको सीमा पनि त छैन । यो शैक्षिक वर्ष खेर गएकै हो भनेर घोषणा गरेको हो भने भिन्न स्थिति बन्न सक्थ्यो, त्यो पनि आजका मितिसम्म भनिएको छैन । यस्तै द्विविधा र संकटमा नै सरकारहरुको ठोस निर्णयको अपेक्षा आम नागरिकले गर्नु स्वभाविक हो । हामीले यो वा त्यो काम ग¥यौं भनेर जस लिन र प्रचार गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुले यतिबेला जोखिम उठाउन कम्तिमा अग्रसर बन्नुपर्ने हो । यसको अर्थ स्वास्थ्यको सवालमा कुनै पनि सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन ।
७. सम्भव भएका स्थानहरुमा आवश्यक सावधानी र स्वास्थ्य सुरक्षाका पर्याप्त उपायहरु प्रयोग गरेर शिक्षण संस्थाहरु सुचारु गर्न जरुरी छ । सामान्य अवस्थामा जस्तो नगरी विपदकालीन मापदण्ड बनाएर आलोपालो गरेर शिक्षण सिकाईको कम्तिमा निरन्तरता दिन सकिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा केहि स्थानीय सरकारहरुले निर्णय नै गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा शिक्षण संस्थाहरु खोलिएका समाचारहरु मिडियामा आएका छन् । केहिले खोलिएका पनि बन्द गर्न सूचना जारी गरिएका समाचार पनि छन् । अधिकांश मौन बसेर यो बेला खोलेर जोखिम पनि नलिने र खोलिएकालाई बन्द गर्न पनि भन्न नसक्ने अर्थात् यो त हाम्रो काम हैन, केन्द्र सरकारको हो भन्दै पन्छिने÷जोगिने गैरजिम्मेवारीका संस्कारबाट ग्रसित देखिन्छ । केन्द्रले स्थानीय र स्थानीयले केन्द्रतर्फ देखाउँदै टार्ने प्रवृत्ति नै आजको मूल समस्या हो । भोलिका कर्णधार भनिएका आजका विद्यार्थीहरुको सम्बन्धमा सरकारहरुद्वारा भैरहेको बेवास्ताबाट ससाना बालबालिकादेखि उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुसम्म जसले कूल जनसंख्याको एक तिहाई भाग ओगटेकाहरु अत्यन्त निराश र खिन्न छन् । बैकल्पिक शिक्षण सिकाईका विधिहरुको प्रभावकारिता कमजोर भएकाले नै यी प्रसंग उब्जेको यथार्थ हामीले बुझेका छौं ।
८. सारमा, अवस्थाको ठोस र वस्तुगत विश्लेषण गरौं । कोभिड–१९ का विरुद्धमा अपनाउनु पर्ने सबै सावधानी लागू गरौं । अनलाइन प्रभावकारी छ र सबै विद्यार्थीहरु समेटिएका छन् भने प्रविधि नै रोजौं । कक्षाहरु आलोपालो गरौें । शिक्षण संस्थाहरु खुल्ला गरौं । ज्यादा जोखिम भएका ठाउँमा बढि सावधानी अपनाऔं । शिक्षण संस्थाहरुमा कम्तिमा एकजना स्वास्थ्यकर्मीको ब्यवस्था गरौं । छ घण्टाको बदलामा तीन घण्टा सिकाऔ । शिक्षक र विद्यार्थीबिचमा शिक्षण सिकाईको सम्बन्ध जोडौं । शिक्षकहरुलाई पनि जागिरे मनस्थितिबाट माथि उठेर कर्तब्यसँग गम्भीर बन्न आग्रह गरौं । शिक्षा प्रशासन र स्थानीय सरकारबाट निरन्तर अनुगमन सुपरीवेक्षण गरौं । विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकको प्रत्यक्ष निगरानीको आग्रह गरौं । हाम्रा प्रयत्नबाट विद्यार्थीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित हुने हदसम्मको अभ्यास गरेर देखाऔं ।