हेटौंडा/ बागमती प्रदेश सरकारको असहमितकावीच संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन जारी भएको करिब ९ महिनापछि सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारको ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनमै असहमति रहेको थियो । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले कानुनी लडाईंका प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको भनिरहेकै समयमा प्रहरी समायोजन अगाडि बढेको हो ।
संघीय सरकारले प्रहरीमा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र पाँच नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्दै मन्त्रिपरिषद्ले ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो । यससँगै प्रहरी समायोजनको गाँठो पनि फुकेको संघीय सरकारले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत भदौमै ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । संघीय सरकारले प्रदेश अन्तर्गत् रहेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सुरक्षा आफू मातहत राख्ने विषयमा प्रदेश सरकारको असहमति रह“दै आएको थियो । अब उनका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि एआईजीको नेतृत्वमा उपत्यका प्रहरी सुरक्षा कार्यालय रहनेछ । हाल उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापन डीआईजीको नेतृृत्वमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयमार्फत हुँदै आएको छ । महानगरीय प्रहरी अवधारणा हटाएर जिल्लाको नामअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहने भएका छन् । अहिले महानगरीय प्रहरी परिसरको स्वरूपमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रहरीको संरचना थियो ।
नेपाल प्रहरीको प्रदेश संरचना हेर्न हरेक प्रदेशमा नेपाल प्रहरी संघीय इकाइ कार्यालयको संरचना प्रधान कार्यालय मातहत रहने बताइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो, साइबर ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) लगायतका संरचना रहनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमै अन्तरप्रदेश समन्वय संयन्त्र रहनेछ । यो संयन्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहनेछ । नेपाल प्रहरी मातहत नै राजमार्ग सुरक्षा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र पनि रहनेछ । डीआईजी नेतृत्वको प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ । डीएसपीसम्मको खटनपटन प्रदेश सरकार र त्यस मातहत रहेको प्रदेश प्रहरीबाट हुनेछ ।
प्रहरीमा अहिले साधारण सेवातर्फ ३ एआईजी र १४ डीआईजी दरबन्दी छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ जेठमा एआईजीको संख्या १५ बाट घटाएर ३ कायम गरेको थियो । करिब २ वर्षपछि एकैपटक डीआईजीको १२ दरबन्दी कटौती हुनाले डीआईजी प्रमुख रहने निर्देशनालय लगायतका युनिटहरूको नेतृत्व एसएसपीलाई दिइएको छ । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन, २०७६ माघ २८ गते नै जारी भए पनि प्रहरी दरबन्दी कति रहने र उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश कि संघ मातहत राख्ने भन्नेमा विवाद अझै कायमै नै रहेको थियो । कोरोना
महामारीका कारण पनि समायोजन प्रक्रिया रोकिएको भएपनि अब प्रहरी समायोजना प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संघ सरकारले जनाएको छ । स्वीकृत ओएन्डएम प्रतिवेदनअनुसार प्रहरीको कुल जनशक्ति ७९ हजार ५ सय ३२ कायम भएको छरु। त्यसमध्ये नेपाल प्रहरी मातहत २४ हजार ८ सय १२ र ७ वटै प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत ५४ हजार ७ सय २० जना रहने गृह मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानेश्वर गौतमले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ चैत २४ गते प्रहरीको साधारण समूहतर्फ डीआईजी संख्या २६ बाट घटाएर १४ कायम गरेको थियो । प्रहरी असन्तुष्टिपछि गृहमन्त्री थापाले डीआईजीको दरबन्दी १९ वटा कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरे पनि १४ राख्ने निर्णय भएको थियो । अब भने गृहमन्त्री थापाले यसअघि पेस गरेकै संख्याअनुसार डीआईजीको दरबन्दी हुने भएको छ ।