हेटौंडा/मापदण्डविपरित सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले निर्णय गरेको करिब साढे २ बर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मन्त्रालयको निर्णयलाई अलपत्र पारेर हाल पनि मापदण्डविपरित स्थानमै क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन भइरहेका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ असारमा २०७६ साउन मसान्तभित्र क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड पुरा हुने स्थानमा स्थानान्तरणका गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उनले प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला अनुगमन समितिलाई क्रसर स्थानान्तरणका लागि भनिएपनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदा अप्ठ्यारो भएका कारण निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रदेश सरकारमातहतको मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमै नआएको अवस्थामा संघीय सरकारमातहतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ असारमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदै एक वर्षभित्र मापदण्डविरितका क्रसर मापदण्ड पुरा हुने स्थानमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त समन्वय अधिकारी भीमलाल महर्जनले बताए ।
संघीय सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहहरुले ती उद्योगहरुलाई आधार मानेर नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का आव्हान गर्ने गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई आधार मानेर क्रसर उद्योगलाई कडाइ गरेपछि स्थानीय तहहरुले संचालन गर्न दिन माग गरिरहेको समन्वय समितिका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले बताए ।
स्थानीय तहको मुख्य राजस्वको स्रोतसमेत नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ भएकाले यसको व्यवस्थित प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग रहेको खुलालको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिहरुको दवावपछि जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश र संघीय सरकारलाई क्रसर उद्योगबारे ठोस निकास दिन पत्रसमेत पठाएको उनले दाबी गरे । मकवानपुरमा हाल ३२ वटा क्रसर र ७० वटा बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योग संचालन भइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा क्रसर उद्योग नियमन गर्न बनाउने तयारी गरिएको छुट्टै ऐननै अलपत्रमा परेको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन ऐन निर्माणका लागि २०७६ फागुनमै मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिएको थियो । तर, हालसम्म ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमतिनै लिइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण प्रक्रिया अघि नबढाइएको मन्त्री अरुण नेपालले बताए । उनले संघीय सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको अवस्थामा ऐन जुध्ने हुनाले हाल रोकिएको प्रतिक्रिया दिए ।