हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले तय गरेको विद्युतीय बस संचालन योजनालाई तीब्र गतिमा अघि बढाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको विद्युतीय बस संचालनका लागि आवश्यक तयारीलाई तीब्र गतिमा अघि बढाइएको हो।
विद्युतीय बस संचालनका लागि ३ बर्ष अघिदेखि बागमती सरकारले योजना तय गरेपनि हालसम्म अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । संचालनको चरणबद्ध तयारी अन्तर्गत इन्धनबाट सञ्चालित सवारीलाई विस्थापित गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सात वटा रुट तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका मुख्य शहर हेटौँडा, भरतपुर, सिन्धुलीमाढी, विदुर, धुलिखेल, काठमाडौँ उपत्यका र धादिङबेंसीमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि रुट तयार भइसकेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई बस सञ्चालन गर्न आग्रह गरिसकेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले बताए ।
उनले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि १ सय १९ स्थानीय तहलाई सूचना आह्वान गरिसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसका लागि भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा र शंकरापुर नगरपालिका, गल्छी गाउँपालिकालगायत आठ स्थानीय तहले चार्जिङ स्टेशनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने आशय पत्र मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् । चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नगर विकास कोष, सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संयुक्त रुपमा गृहकार्य गरिरहेका छन्।
मन्त्री फुयाँलले यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निदेशक पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशन भइसकेको बताए । योग्यता र क्षमताका आधारमा कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निदेशक नियुक्ति गरिने उनको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले २०८५ साल सम्ममा काठमाडांै उपत्यका सहित चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापित गर्ने नीति अनुरुप विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी संचालन गरिँदैछ,
विद्युतीय बस

बागमती प्रदेश सरकारको योजना अनुसार पहिलो चरणमा धुलिखेलबाट बनेपा, काठमाडौं, धादिङ, चितवन, हेटौँडा, सिन्धुलीहुँदै धुलिखेलका रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने तयारी छ ।
प्रदेश सरकारले स्वायत्त निकाय स्थापना गरेर प्रदेश राजधानी हेटौंडाबाट धुलिखेलसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । २०७७ भित्र बागमती प्रदेशमा पहिलो चरणमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युतीय सवारीसाधन सरसफाइ सामग्री खरिद सहजीकरण समिति बनाएर योजनालाई तीव्रता दिएको थियो ।