देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र युगमा प्रवेश गर्दै सो अभ्यासको संविधान घोषणा गरे पश्चात परिवर्तित सन्दर्भ र युगानुकूल हुने शिक्षा प्रणालीको स्वभाविक आवश्यकता महसुस गर्दै नेपाल सरकारले २०७५ साल असार ३२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री
गिरिराजमणी पोखरेलको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्टिूय शिक्षा आयोगको गठन
गरेको हो । परिवर्तित ब्यवस्था र वर्तमान विश्व परिवेशमा विज्ञान तथा प्रविधि समेतको अधिकतम उपयोगका आधारहरुको विश्लेषणको धरातलमा यो राष्ट्रले नयाँ शैक्षिक मार्ग तय गर्न जरुरी महसुस भएकै हो । यहि पृष्ठभूमीमा उक्त आयोगले २०७५ साल माघ १ गते प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । दुई वर्ष सम्म पनि उक्त प्रतिवेदन औपचारिकरुपमा सार्वजनिक भएन भन्दै २०७७ साल मंसिर १९ गते आयोगका १३ जना सदस्यहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पश्चात शिक्षामा सो आयोग र उक्त बेवारिसे प्रतिवेदन चर्चामा आएको छ । उक्त प्रतिवेदन बेवारिस हुनुहुँदैन भन्दै आयोगकै बहुसंख्यक सदस्यहरुबाट खबरदारी गरिनु अन्यथा होइन ।
उक्त प्रतिवेदन पेशभएको ३ दिन पश्चात एडुखवर लगायतका मिडियामा प्रकाशन भइसकेको दाबी हुँदा अहिले सार्वजनिक भएको भनाईले खासै महत्व राख्ने स्थिति देखिन्न । प्रतिवेदन कसरी तयार भएछ र के के कुरा उल्लेख भएका छन् भनेर चासो राख्नेहरुको जिज्ञासा सकिएको छ । आयोगले प्रतिवेदनको निर्माण गर्ने हो, कार्यान्वयनको काम त सरकारको अभिभारा हो । सरकारले लगानि गरेको र आयोगका पदाधिकारीहरुले मेहनतका साथ तयार गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सरोकारवालाको स्वभाविक अपेक्षा हो । नेपाललाई शैक्षिक गन्तब्य बनाउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शैक्षिक आकर्षणको केन्द्रको रुपमा चिनिने राष्ट्रको चर्चा बारम्बार उठाईरहँदा यो प्रतिवेदन अर्थपूर्ण मात्र नभै सहयोगी बन्ने गरी तयार गरिएको दावी भुल्न मिल्दैन । कार्यान्वयन गर्नु थिएन भने सरकारी लगानी करोडौं रकमसहित २५ जनाको आयोग, चारहजार जनासंग औपचारिक छलफल, अरु दशौं हजार संगको अनौपचारिक भेट, छ महिना सम्मको देशका उत्कृष्ट शैक्षिक ब्यक्तित्वको कठोर मेहनतमा खेलवाड र आँखामा छारो हाल्ने काम जिम्मेवार सरकारबाट हुनै सक्दैन । आयोगकै जिम्मेवार र वरिष्ठ सदस्यहरुले प्रतिवेदन प्रकाशनको काम सरकारलाई सहयोग गरेको दावी गरिहँदा शैक्षिक विचौलियाहरुको दवावमा समग्र शिक्षा प्रणाली नै तहसनहस बनाउने प्रयत्न राष्ट्रकै दुर्भाग्य बन्न सक्छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रकाशन गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुलाई
सरकारी निशानाछापको दुरुपयोगको नाममा कार्वाहिको सूचना निकालेर सरकारी संयन्त्र थप विवादमा आकर्षित भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो निशानाछाप पेश गर्दाको अवस्थामा नै भएको र सो त्रुटी अहिलेको नभएकाले उक्त संस्थाहरु कार्वाहिमा पर्न नहुने जिकिर सम्बन्धित सदस्यहरुको रहेको छ । यो प्रकाशनबाट सरकारलाई नै सहयोग पुग्ने काम भएकाले बरु कार्यान्वयनको सबालमा सरकारले त जिम्मेवारी देखाउनु राम्रो हुने तर्क हुन लागेको छ । प्रतिवेदन धेरै मेहनतका साथ तयार भएको छ । यो त राष्ट्रको महत्वपूर्ण शैक्षिक सम्पत्ति भएकाले यसको कार्यान्वयनबाट समृद्ध नेपालको सपना साकार हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका कुराहरुको कार्यान्वयनको ध्यान अन्यत्र मोडेर प्रकाशनको निम्छरो तर्कमा बहसको प्रयत्नमा खासै दम नभएको स्पष्ट छ । मुख्य सबाल प्रतिवेदन बाहिर आउनु भन्दा पनि यस भित्रको मर्म र यसको स्पिरिटलाई आत्मसात गर्नु संग जोडिएको छ । प्रकासनका क्रममा भएका प्राविधिक त्रुटी सच्याएर र महसुस गरेर यो भित्रका सुझावहरुको सन्देशमा बहस र विश्लेषण गरी क्रमशः ब्यवहारमा जानु नै उपयुक्त देखिन्छ ।
यस प्रतिवेदनले कूल ४९९ पेजमा ३२ परिच्छेद भित्र आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दाको तमाम गतिविधि, वर्तमान शैक्षिक अवस्थाको चित्रण सहित गणतान्त्रिक नेपालको समग्र शिक्षा ब्यवस्थाको उच्च सफलताको जगमा उल्लेख शिक्षाको दूरदृष्टिले अबको नेपालको शिक्षा बारेमा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
‘सामाजिक न्याय सहित स्वस्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा । ब्यक्तिको सवाड्डिण विकास र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि गुणस्तरिय शिक्षा ।’ यी दुई हरफमा ब्यक्त बिचार नै शैक्षिक मार्गचित्र हुन् जस्को सहि प्रयोगबाट विश्वबजारमा नेपालको पहिचानले हाम्रोे शिर उच्च बनाउने छ । दूरदृष्टिको ब्याख्या जरुरी देखिन्न, शब्दहरुको भाव आफैंमा पर्याप्त छ । यस प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालको शिक्षा प्रणाली बारे २५ वर्षे रणनिति प्रस्तुत गरेर थप ओजिलो बनेको छ । यो आफैंमा अत्यन्त जरुरी शैक्षिक शीर्षक हो । उल्लेखित दूरदृष्टि हासिल गर्न १६ वटा नितिहरुसंगै २४ वटा मार्गचित्रहरु प्रतिवेदनले किटानि गरेको छ । सिफारिस गरिएका १० वटा बुँदाहरु शिक्षाका ९ वटै राष्ट्रिय उद्देश्यहरु हासिल गर्नमा प्रतिबद्ध रहेका छन् । आठवटा महत्वपूर्ण शीर्षकहरुको काम आठवटै समूहबाट सम्पन्न गर्ने प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक कार्यविभाजन भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक शिर्षकलाई सिड्डो परिच्छेद प्रदान गर्दै हरेक शीर्षक जस्तै आधारभूत तहको शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा ,उच्च शिक्षा, आदिको पृष्ठभूमी, बिगत तथा वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, प्रमुख समस्या, मुद्दा तथा चुनौति, सुझाव र सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारका तहगत भूमिका र जिम्मेवारीहरुलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । हाम्रो संघीय अभ्यासमा यो प्रतिवेदनले एैतिहासिक र दूरगामी महत्व राख्ने तथ्यमा बिमति छैन ।
उक्त प्रतिवेदन बाहिर आउँदा
कारको टाउको दुखाई बुझ्न कठिन बनेको छ । जुन ब्यापक प्रचार प्रसार गरेर सो को कार्यान्वयनबाट स्पष्ट शैक्षिक यात्रा अभियानमा जुट्नु पर्नेमा भइरहेको अलमल र नियत देख्दा सरोकारवाला चकित हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । प्रतिवेदनले गरेको दिशाबोध यो मुलुकको शैक्षिक मार्गचित्र हो । जरुरी थिएन भने आयोग गठनको नाटक देखाउनु हुन्नथ्यो । अर्को पक्ष भनेको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु तथा औंल्याएका कुराहरु हुबहु कार्यान्वयन गर्नै पर्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन । आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता महसुस गरिएका कुराहरुमात्र सरकारले लागु गर्न सक्छ । यो कुनै बाध्यात्मक प्रतिवेदन पनि होईन ।
प्रतिवेदनमा समावेश यी कुराहरु मात्र सरकारले हाल कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्दा र तर्कयुक्त कारणहरु दिंदा के बिग्रन्थ्यो । यस प्रतिवेदनले यी कुराहरु लागु गर्दा देशको शिक्षा ब्यवस्था प्रभावपूर्ण हुने अपेक्षा मात्र गरिएको न हो। संगै स्मरणीय तथ्य भनेको उक्त आयोगको अध्यक्ष स्वयं शिक्षा मन्त्री हुनु र अरु सदस्यहरुमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु, शिक्षा मन्त्रालयका उच्च प्रशासकहरु समेतको सहभागितामा तयार भएको प्रतिवेदन प्रतिको सरकारी धारणा र दृष्टिकोण आफैंमा विरोधाभास देखिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेकै हो । सरकारी धार भन्दा
बाहिरकाले जवर्जस्त पेलेर बलमिच्याईं नै
गरेको हो भने मन्त्री लगायत सरकारी ओहोदाका ब्यक्तिहरुले प्रतिवेदनमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भए शायद यस्ता टिप्पणी नआउन पनि सक्थ्यो । लोगो र निशानाछापको विषयमा अल्झिएर र अन्यत्र ध्यान मोडेर मुल थिमबाट भाग्ने हर्कत कदापि क्षम्य होइन ।