हेटौंडा/बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध आफ्नै पार्टीको दाहाल–नेपाल समूहबाट दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भनेर कांग्रेसले तत्काल निर्णय नगर्ने भएको छ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन र असफल बनाउन निर्णायक मानिएको कांग्रेसले प्रदेश सभाको बैठक आव्हान भएपछि मात्र यस विषयमा निर्णय गर्ने जनाएको छ । प्रदेशसभाको बैठक गतसाउन ८ गते बजेट अधिवेशन सकिएको छ । माघ ७ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाइसक्नुपर्ने भएपनि त्यसविषयमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छैन ।
‘प्रदेशसभा बोलाएपछि तत्कालिन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामी निर्णय गर्छौ । अहिले नै यो वा त्यो पक्ष भनेर हामी हिँड्ने अवस्थामा छैनौं’, नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने, ‘कांग्रेसले तत्काल निर्णय गर्दा प्रदेशसभाको भविष्य नै अनिश्चित हुनसक्छ । त्यसकारण हामी हतारमा निर्णय गर्ने पक्षमा छैनौं ।’
‘प्रदेशसभामा रहेको सदस्य संख्याको आधारमा कांग्रेस पार्टीको समर्थनबिना दुबै पक्षमा बहुमत पुग्ने स्थितिका कारण हाम्रो मत निर्णायक मानिएको छ । निर्णायक अवस्थामा रहेको समयमा हामीले निकास दिने गरी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’, कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपश्चात् मात्र यस विषयमा छलफल अगाडि बढ्ने बताए । केन्द्रीय समितिको बैठक पुस १९ गतेका लागि तोकिएको छ । कांग्रेसको प्रदेशस्तरमा पार्टीको
संरचना नभएका कारण केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
केन्द्रीय समितिको बैठकपश्चात् मात्र प्रदेश संसदीय दलको बैठक राखिने प्रदेशसभा सदस्य लामाले जानकारी दिए । उनले प्रदेशसभाको बैठक राख्ने विषयमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग पटक÷ पटक छलफल भइरहेको बताए । नेकपाको ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई प्रदान गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा १ सय १० सदस्य सांसद रहेकोमा २२ जना कांग्रेसका छन् । नेकपाका ८० मध्ये ४५ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेका नेकपा ओली समूहका ३४ सांसद रहेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कम्तीमा थप ११ मत आवश्यक छ । उनीहरुले उप– सभामुखको मत प्राप्त गरे पनि अझै १० मत अपुग हुनेछ । कांग्रेस बाहेकका साना दलहरुसँग ८ मत मात्रै रहेकाले दुवै पक्षलाई कांग्रेसकै साथको आवश्यकता रहेको छ ।
हाल नेकपाका दुवैपक्ष कांग्रेसलाई आफ्ना पक्षमा ल्याउनका लागि पहल गरिरहेका छन् । नेकपाको दुवै पक्षले अहिले कांग्रेसले आफूहरुसँग सहकार्य गर्ने दाबीसमेत गरिरहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य तथा अविश्वासको प्रस्तावका समर्थक अरुण नेपालले आफूहरुको मात्र बहुमत नपुग्ने भएकाले कांग्रेस सँगको सहकार्यमा सरकार निर्माण गर्ने गरी छलफल अगाडि बढिरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमको विरुद्धमा हामी र कांग्रेस अहिले आन्दोलनमा रहेका छौं । त्यसकारण दुवैको सहकार्यमा सरकार गठन हुनेछ ।’, नेपालले भने ।
प्रस्ताव असफल गर्न मुख्यमन्त्री पौडेलाई पनि कांग्रेसकै आवश्यक रहेको कारण समेत कांग्रेसले गर्ने निर्णयको प्रतिक्षमा यो समूह रहेको छ । कांग्रेस कुनै पनि समूहमा नलागेर तटस्थ बसे अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत नपुगी अस्वीकृत हुनेभन्दै पौडेल समूह अहिले त्यो लविङमा लागिरहेको छ । ‘अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्दैन । हस्ताक्षर गरेका धेरै साथीहरु फर्किनुहुनेछ ।’, ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
रामेश्वर फुयाँल अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न वा तटस्थ बस्न आफूहरुले कांग्रेससूग छलफल गरिरहेको बताए ।