बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफ्नै सरकार प्रमुख मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि टुंग्याउने सवालमा छलफल चलिरहेको छ । यसैक्रममा प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार मतदान प्रक्रियाबाट टुंग्याइने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयल अविश्वासको प्रस्तावलाई मतदान प्रक्रियाबाट टुंग्याउनका लागि आन्तरिक तयारीसमेत सुरु गरिसकेको छ । यसैबिच मुख्यमन्त्री पौडेल आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउन कसरत गरिरहेका छन् भने प्रचण्ड–नेपाल समूह आफ्नो मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बनाउन बहुमत पु¥याउन होमिरहेको छ ।
अहिलेसम्मको अवस्थामा सरकार जोगाउने वा नयाँ सरकार निर्माण गर्नेमा कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ । २२ मत रहेको कांग्रेसले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई समर्थन गरे ६७ मत हुनेछ भने मुख्यमन्त्री पौडेललाई सहयोग गरेमा जम्मा ५६ मत जुन बहुमत हो । यस्तो अवस्थामा दुबै समूह कांग्रेस फकाउन जुटिरहेका छन् । तर, कांग्रेसले अझै निर्णय लिन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६९ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पद रिक्त हुने विभिन्न अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसमध्ये धारा १८८ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पद रिक्त हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा १८८ मा प्रदेशसभाको एक चौथाइ सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध लिखित रूपमा प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् र अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेखित नया“ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । तर प्रस्तावमा बहुमत नपुगे अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः असफल हुने मात्र नभई मुख्यमन्त्रीको पद कम्तीमा एक वर्षका लागि लगभग सुनिश्चित हुनेछ । एक पटक
राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एकवर्ष भित्र पुनः अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संविधानले रोक लगाएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजानुपर्ने धारा १८८ कै उपधारा २ को अर्को प्रावधानका कारण नेकपा
औपचारिक रूपमा विभाजित भए पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई पर्छ । तसर्थ, अब प्रदेश सभामा मतदानबाट टुंगिने मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अहिलेको चर्चाको
विषय बनेको छ । भने, सरकार कता तर्फ मोडिने भन्नेबारे थप अन्योल कायमै छ ।