‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सुरु भएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । विकासको ढोका मानिएको संघीयता कार्यान्वयन भएको पनि तीन वर्ष हुन लागेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन भएको त ३ वर्ष नाघिसकेको छ। विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न यो पर्याप्त समय भए पनि अहिलेसम्मको सरकारको काम हेर्दा सन्तोषजनक देखिँदैन । विकास र समृद्धिको आशमा बसेका नेपालीहरु अहिलेको संघ तथा प्रदेश सरकारको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । नागरिकहरुको यस्तो आशालाई बुझेर संघीय र प्रदेश सरकारहरु पनि के–कसरी विकास गरी अरुभन्दा अघि बढ्ने भन्नेमा लागिपरेकाजस्तो त देखिन्छ, तर कामको मेलोमेसो मिल्न सकिरहेको छैन ।
दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लाग्दा आइतबारमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा
गरेको सम्बोधनबाट सरकार विकास र समृद्धि देखाउन निकै हौसिएको आभाष गराएको छ । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गलत आँकडा प्रस्तुत गरेरै भए पनि सरकारले धेरै गरेको देखाउन खोज्नुले सरकारको आतुरी छर्लङ्ग बनाएको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा आन्तरिक राजश्व वृद्धिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि अन्य आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भनेजस्तो अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म व्यापार घाटा निकै न्यून दरमा बढेको भने पनि वास्तवमा त्यो कहालीलाग्दो छ । व्यापार घाटा निकै तिव्ररुपमा बढेको छ । व्यापार घाटाको त्यो परिमाणले हाम्रो सुखी र समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले न निर्यातयोग्य उत्पादन बढाउनमा ध्यान दिएको छ, न आयात प्रतिस्थापनतिर नै ध्यान केन्द्रित गरेको छ । नयाँ उद्योग स्थापना पनि भएका छैनन् । निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरु अझै सरकारप्रति विश्वस्त बन्न सकेको देखिँदैन । विकास निर्माणका कामहरुले पनि गति लिन नसकेको चालु आर्थिक वर्षमा भएको न्यून पूँजीगत खर्चले उजागर गरेको छ । सरकार विभिन्न काण्डहरुमा फस्दै गएको उदाहरण वाइडबडी खरिद प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारका अपराधहरु बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको सामान्य प्रयास र केही गर्ने सोचले मात्र विकास र समृद्धि सम्भव देखिँदैन । यसका लागि सबै तहका सरकार कडारुपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्मका प्रदेश तथा संघीय सरकारका कामकारवाहीले सरकारमा बसेकाहरुले अझ पनि विकासका लागि निर्दिष्ट मार्ग फेला पार्न सकेको देखिँदैन । उनीहरु अझै अन्यौलमा नै रहेको देखिन्छ । सरकार अझै आन्तरिक व्यवस्थापन र के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा परेको देखिन्छ । सरकारले आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गरेर अन्यौलता हटाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सुखी र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नका लागि आर्थिक अवधारणा प्रष्ट पार्दै र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक देखिन्छ । विकासको वातावरण ह्रास हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ ।