सुशासन अहिलेको सवैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । सरकारले शुन्य सहनशिलता नीति लिएको भनेपनि देशमा वर्षेनी भ्रष्टाचार बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । यो असाध्यै गम्भिर विषय हो । देशको भ्रष्टाचारको सूचक हेर्दा बागमती प्रदेशसवैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ । जुन असाध्यै लज्जाको विषय हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार संघीय सरकारविरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशहरुमा परेका छन् । गण्डकी र कर्णालीबाट संघीय सरकारविरुद्ध ६÷६ प्रतिशत उजुरीहरु परेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय सरकारविरुद्ध ४ प्रतिशतमा उजुरी परेको छ । संघीय सरकारविरुद्ध बागमतीबाट मात्रै ४३ प्रतिशत उजुरी परेको छ भने प्रदेश २ बाट १९ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशबाट संघीय सरकारविरुद्ध ११÷११ प्रतिशत उजुरीहरु परेका छन् । संघीय सरकार बाहेक प्रदेशगत भ्रष्टाचारमा भने बागमतीलाई प्रदेश २ ले उछिनेको छ । बागमती प्रदेशमा २३ प्रतिशत भ्रष्टाचार छ भने प्रदेश २ मा २९ प्रतिशत छ । अख्तियारमा परेका उजुरीका आधारमा भ्रष्टाचारको मापन गर्दा भ्रष्टाचारको तेस्रो केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश हो, जहा“बाट १३ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ मा १२ प्रतिशत, गण्डकीमा ६ प्रतिशत कर्णालीमा ७ प्रतिशत र
सुदुरपश्चिममा १० प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरीहरु परेका छन् । ३० वर्षयताकै बढी भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷ ०७७ मा आयोग स्थापनाको ३० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ४४१ वटा मुद्दाहरु विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ३५१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै दुई वर्ष अघि १९४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकृतिमध्ये यस वर्ष जनतासँग सेवा प्रवाहका क्रममा घुस खानेक्रम सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
सरकारले देशमा सुशासन कायम रहेको दाबी गरिरहेका बेला आयोगको प्रतिवेदनले भने घुसखोरी सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांक देखाएको हो । हामीले देश विकासका लागि जति नै ठूलो गफ र नारा लगाएपनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण विना त्यो सम्भव छैन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्दै शुन्य सहनशिलताको अवस्थामा पुग्नु अहिलेको आवशयकता हो ।