हेटौंडा\राजनीतिक दबाबको भरमा बजेट विनियोजन गर्दा नीति तथा योजना आयोग र सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको गुनासो गरिएको छ ।
आइतबार हेटौंडामा आयोजित योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्तरप्रदेश छलफल कार्यक्रममा प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुले आयोगले दिएको सुझावभन्दा बाहिर रहेर बजेट विनियोजन गर्दा समस्याहरु देखा परिरहेको बताएका हुन् । उनीहरुले बजेट विनियोजन, तथ्यांकको अभाव, राजनीतिक दबाब तथा विज्ञ कर्मचारीको अभावमा काम गर्न समस्या भइरहेको बताएका छन् ।
प्रदेश १ को नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधकुमार प्याकुरेलले आयोगमा विशिष्टकृत जनशक्ति नभएकोले काम गर्न समस्या भएको बताए । उनले विशिष्टकृत जनशक्ति प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा हुनपर्नेमा जोड दिँदै कम जनशक्ति भएका कारण काममा समस्या भएको बताए । ‘सिमित जनशक्तिले बढी काम गर्नु परेको छ । यसमा पनि विशिष्टकृत ज्ञान भएको जनशक्ति हामीसँग छैन ।’
उनले गठन आदेशका आधारमा नीति तथा योजना आयोग गठन हुँदा कानुनी समस्या भोग्न परेको बताए । ‘कि प्रदेशका आयोगलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय मातहतको एउटा अंगको रुपमा विकास गर्न पर्छ कि भने यसको छुट्टै कानुन बनाएर स्वायत्तता दिइनु पर्छ,’ उनले भने,‘कानुनी तथा नीतिगत समस्या हुँदा पनि प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो ।’ उनले प्रदेशमा तथ्यांकको पनि अभाव
रहेको बताए ।
प्रदेश २ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झाले स्थानीय तहसँग समन्वयमा कमी हुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए । ‘बजेट र योजनामा पनि फरक पर्दा काम त्यति राम्रो हुन पाएन,’ उनले भने, ‘अब परियोजना बैंक बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि लगानीका लागि प्रेरित गर्नु पर्छ । यसको वातावरण बनाउन पर्छ ।’
यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोले पनि आयोगको जिम्मेवारी अनुसारको ऐन कानून नहुँदा समस्या परेको जनाएको छ । सुदुर पश्चिमका उपाध्यक्ष केशवबहादुर साउदले मानव संशाधन व्यवस्थापन र आवश्यक तथ्याङकको अभाव हुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए । आवश्यकताका आधारमा बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमा नहुनु, प्रदेशको प्राथमिकताका आधारमा आयोजना बैंक तयारी नहुनु, योजना प्रक्रियामा नीतिगत अस्थिरता नहुनु सुदुरपश्चिमको योजना आयोगको प्रमुख समस्या रहेको उनले बताए ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर सर्वराज खड्काले वास्तविकता तथा आवश्यकताको आधारमा भन्दा निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा योजना माग तथा तर्जुमा हुने गरेको हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए । ‘विस्तृत अध्ययन नगरी योजना छनौट हुने हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन्छ,’ उनले भने,‘कार्यक्रमको लक्ष्य तथा उद्देश्य परिवर्तन हुने गरी कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर हुने गरेको छ। अन्तर तह समन्वयको अभावले बजेट तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएकोले पनि काम गर्न समस्या भएको छ।’
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले तीनतहका सरकार बीच योजनाको बाँडफाँड नहुनु मुख्य समस्या रहेको जनाएको छ । ‘प्रदेश तहमा तथ्यांक राख्ने कार्यलय नहुँदा पनि समस्या परेको छ,’ गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले भने,‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई संघीङ्य सरकारले पहिचान नगर्नु र संघीङ्य मन्त्रालयले प्रदेशका अधिकार क्षेत्रमाथि संक्रमण गर्दै जाँदा पनि समस्या भएको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा ईश्वर गौतमले प्रदेश सरकार अन्तरगतका मन्त्रालयहरुका बीचमा कार्यक्रम र आयोजना छनौट सम्बन्धी समन्वयको अभाव देखिएकोले समस्या भएको बताए । कार्यक्रममा दोहोरोपना हुँदा पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन पनि प्रभावकारी नभएको बताए ।
बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका कार्यबाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले वार्षिक योजना तर्जुमाको क्रममा आवधिक योजना र दिगो विकासका लक्ष्यको मार्गचित्रलाई प्रमुख आधारको बनाउन समस्या रहेको बताए । अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरिएको भएता पनि त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा समस्या भइरहेको उनले बताए ।
‘नीति तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, समीक्षा र प्रतिवेदन प्रणालीका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको लागि एकीकृत प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई आयोजना बैंक प्रणाली मार्फत् व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । तहगत समन्वयका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएमा समन्वय अझै प्रभावकारी हुन सक्छ ।’
भेलाको उद्घाटन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा बागमतीका आर्थिका मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, भौतिक पूूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँल, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामालगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।