बढ्दो व्यापार घाटाका कारण अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरु पनि नकारात्मक देखिएका छन् । आयातमुखी बजार भएका कारण विदेशी मुद्रा विनिमयका कारण मूल्य स्थिरता कायम गर्न सकिएको छैन । प्रेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, ठूला मेशिन उपकरणजस्ता स्वदेशमा उत्पादन नहुने वस्तु आयात गर्नु स्वभाविक भए पनि स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका र उत्पादन सहजै वृद्धि गर्न सकिने वस्तुहरुको समेत आयात उच्च हुँदै जानुले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, दहीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा समेत मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नु पर्दछ । पछिल्लो समय नेपालीहरुमा उपभोक्तावादी संस्कृति बढ्दैछ ।
उत्पादन बढाउनेतिर पटक्कै ध्यान नदिने, तर उपभोग भने अत्यधिकरुपमा गर्ने परिवारको जस्तो हालत हुन्छ, देशको अवस्था पनि त्यही हुने हो । अहिले बहुसंख्यक नेपालीको आर्थिक जीवन वैदेशिक
रोजगारीका क्रममा बाहिरिएका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा युवाहरु छैनन् । कृषि तथा अन्य क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अति आवश्यक उत्पादनमूलक जनशक्ति देश बाहिर जाँदा गाउँका खेतबारी बाँझो बनेका छन् । यिनै कारणहरुले हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । देशमा उत्पादन गर्नेभन्दा उपभोगमात्रै गर्ने उपभोक्ताको संख्या अत्यधिक बढिरहेको छ । खनिज तथा अन्य औद्योगिक उत्पादन तत्काल वृद्धि गर्न नसके पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न समय पनि लाग्दैन र गाह्रो पनि हुँदैन। खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि वर्ष दिन पनि कुर्नुपर्दैन । फलफूल, दूग्धपदार्थ, माछा, मासुमा आत्मनिर्भर हुन बढीमा दुई तीन वर्ष लाग्ने हो । यसका लागि सरकारले थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम लागू गरे पनि त्यसको प्रतिफल पाइएको छैन । विगतमा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रम प्रभावहीन बनेको यथार्थ हामीमाझ छ । मुलुकमा उत्पादन बृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भरता बढाउने ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम बन्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले गाई पालनलाई प्रवद्र्धन गर्दै दूग्ध उत्पादन वृद्धिको योजना सुरु गर्ने तयारी गरे पनि यसको प्रभावकारिता हेर्नै बाँकी छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा धेरै उठेका छन् । जलस्रोत र पर्यटनको चर्चा धेरै भएको छ । तर कम लगानीमा तत्काल गर्न सकिने कृषि उत्पादनमा नागरिकहरुलाई उत्साहका साथ लाग्ने वातावरण राज्यले बनाउन सकिरहेको छैन । आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गर्ने हो भने तीनै तहका सरकारले स्पष्ट र प्रभावकारी योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । सबै क्षेत्रको परनिर्भरता तुरुन्तै अन्त्य गर्न सम्भव नभए पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात कम गरी आत्मनिर्भर बन्न अवश्य सम्भव हुन्छ । यसले स्वाधिन र सबल राष्ट्र निर्माणमा पनि टेवा पुग्ने निश्चित छ ।