हेटौंडा/बागमती प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावका कारण पटक/पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिँदै आएको प्रदेशसभाको बैठक सत्तापक्षको दबाबका कारण अनिश्चित बनिरहेको हो ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सर्वदलिय सहमतिपश्चात् मात्र प्रदेशसभाको बैठक राख्ने बताएपनि तत्काल बैठक बोलाउनका लागि कुनै परामर्श गरेका छैनन्। प्रदेशसभाको बैठक राख्नका लागि सत्तारुढ नेकपाका मुख्यमन्त्री पौडेल समूह बाहेक दाहाल–नेपाल समूह र अन्य दलहरु सहमत भएका छन् । यसअघि माघ १९ गते र फागुन ५ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेश– सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरेपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल अनिश्चित बनिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुस १० मा प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यसवीचमा प्रदेशसको बैठक बोलाउन माग राख्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदहरुले नाराबाजी समेत गरेका थिए । माघ ९ गते प्रदेश सभामा औपचारिक रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । प्रस्ताव पेश भए पछि आव्हान गरिएको दुईवटै बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो ।
आकस्मिक रुपमा बैठक स्थगित भएको सूचना आउन थालेपछि दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको आरोप लगाइ रहेको छ । सभामुख सत्तापक्षको लाचार छायाँ बनेको कारण प्रदेशसभाको बैठक आव्हान नगरेको नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । ‘सत्तापक्ष अविश्वासको प्रस्ताव फेश नगर्ने बाटो खोजिरहेको छ । सोही अनुसार सभामुख श्रेष्ठले संसदीय मूल्य मान्यता विपरितको काम गरिरहेका छन् ।’, उनले तत्काल बैठक राख्नका लागि सवै दलले आआफ्नो स्थानबाट दबाब दिने गरी दलहरुल छलफल अगाडि बढाइरहेको बताए ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सत्तारुढ दल, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग आन्तरिक छलफल गर्दै प्रदेशसभाको आगामी बैठक राखिने जानकारी दिए । ‘सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेका थियौं। अब सर्वदलिय छलफल आव्हान गर्नेछु । सोही अनुसार प्रदेशसभाको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने छ ।’, सभामुख श्रेष्ठले भने । प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार तत्काल प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएको खण्डमा सत्तापक्षबाटै अवरोध हुने सम्भावना रहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्तामाथिको छलफलका लागि तय भएको बैठक पटक÷पटक स्थगित भएपछि विपक्षीले समेत आलोचना गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले तत्काल बैठक राख्न समेत माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामाले प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको बताए । ‘संसदीय मर्म र भावना विपरित अचानक भएको यस्तो कार्य पटक पटक दोहोरिँदा सभामुखको मर्यादा र गरिमा घट्ने र प्रदेशसभाको भूमिका कमजोर देखिनेतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ’, उनले भने ।
विवेकशील साझाले भने अनिर्णयको बन्दी प्रदेशसभालाई नबनाउन अपिल गरेको छ । विवेक– शीलका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई समेत सभामुखले वेवास्ता गरी एकलौटी ढंगले सदन स्थगित गरेर अगाडि बढिरहेको आरोप लगाए । अविश्वासको प्रस्ताव यथाशीघ्र टुंगोमा पुग्नु पर्ने विवेकशीलको माग रहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावको निर्णायक शक्तिको रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहबाट पुस १० गते ४५ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३ जना, राप्रपाका २ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ जना र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् । प्रदेशका तीन मन्त्रीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न मुख्यमन्त्रीलाई अहिले कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ । अर्को तर्फ प्रस्ताव गरिएकी प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पनि कांग्रेसको साथ चाहिन्छ । मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ मत छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक थप २२ मत कांग्रेससँग छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षको ४६ मत छ । प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्य रहेकोमा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । साना दल सबै प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिले पनि बागमती प्रदेश सरकार गठन हुन सक्दैन । तर कांग्रेसले अझैसम्म निर्णय दिन सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरिरहेको छ । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एउटै छ । मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको देखिन्छ । प्रदेशसभामा नेकपाको बहुमत हुँदाहँुदै हामीले केहीगर्न सक्दैनौं’, नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर बानियाँले भने, ‘निर्वाचन आयोगको स्पष्ट निर्णय नआउन्जेल नेपाली कांग्रेस कुनै निर्णयमा पुग्दैन । मुख्यमन्त्री कायम गर्ने वा अल्पमतमा पार्ने काममा कांग्रेस लाग्दैन ।’