हेटौंडा/नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको छ ।
तत्कालिन सत्तारुढ नेकपाका दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध वाग्मती प्रदेशसभामा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको फैसलास“गै औपचारिकरुपमा पार्टी विभाजन भएपछि नेपाल समूहले प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको हो ।
नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेशतहमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्त लिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेअनुसार आफूहरु केहिदिनमा औपचारिक निर्णय गर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्तावमाथि हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छौं । पार्टी एउटै भएको अवस्थामा यो प्रस्ताव अगाडि बढाउन मिल्दैन । त्यसकारण विधि र प्रक्रिया पु¥याएर फिर्ता लिन्छौं ।’,
सांसद पशुपति चौलागाईंले मुख्यमन्त्री पौडेलले काम गर्न नसकेको स्पष्ट भएपनि अब मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताए । ‘यस विषयले संसदमा औपचारिक प्रवेश पाइसकेको छ । अब सदनमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ नै हामी बैचारिक बहसलाई कायमै राख्छौं । कानुनी बाध्यताका कारण हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौं ।’, उनले थपे ।
एमालेको नेपाल पक्षका २२ सांसद र एमाओवादीका २३ सांसदहरुले संयुक्तरुपमा मुख्यमन्त्री– विरुद्ध पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यस समूहले मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अगाडि सारेको थियो । नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएस“गै मुख्यमन्त्री पौडेलको सरकार टिक्ने निश्चित छ । प्रदेशमा नेकपा एमालेको एकल बहुमत छ । एकसय १० सांसदमध्ये एमालेको ५७ सांसद रहेका छन् । प्रदेशमा सरकार टिकाउन पौडेललाई ५६ मत आवश्यक रहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावक समेत रहेका सांसद अरुण नेपालले यस विषयमा छिट्टै अन्तिम निष्कर्षमा पुगिने बताए । ‘नेकपा एक भएको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो । अहिले पार्टी र सांसद दुवै विभाजन भएको अवस्था छ । तत्कालिन अवस्था र अहिलेको अवस्था पनि फरक छ ।’, उनले अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको अवस्थामा सरकारा परिवर्तनको विषय, अविश्वासको प्रस्ताव र हालसम्म सरकारले गरेको कामको प्याकेजमै सहमति हुने दावी गरे । नेपालले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएस“गै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको पदबाट समेत राजीनामा दिएका थिए ।
एमाओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा तत्काल कायमै रहेको बताए । ‘यस विषयमा हामी संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्छौ । अहिले सरकारलाई दिएको समथर्न पनि कायमै छ । अविश्वासको प्रस्ताव पनि फिर्ता भएको छैन ।’ उनका अनुसार संसदीय दलको बैठक चैत १६ गते काठमाडौंमा बस्ने तय भएको छ ।
सदनमा दर्ता भएको एक महिनापश्चात् औपचारिकरुपमा माघ ९ गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । यस प्रस्तावका कारण प्रदेशसभाको बैठक समेत अनिश्चित बनिरहेको छ । अविश्वासको प्रस्तावका कारण पटक÷पटक सूचना टा“सेर स्थगित गरि“दै आएको छ । गतमाघ १९ गते र फागुन ५ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक सूचना टा“सेर स्थगित गरिएको थियो ।
‘सर्वोच्चको फैसला पश्चात्मात्र प्रदेशसभाको बैठक राख्ने दलहरुवीच सहमति भएको थियो । अब सर्वदलिय छलफल आव्हान गर्नेछु । सोही अनुसार प्रदेशसभाको बैठक राखिनेछ ।’, सभामुख श्रेष्ठले भने, ‘दलिय सहमति भएमा तत्काल बैठक राख्न कुनै समस्या छैन । तर, विवादका बीच प्रदेशसभाको बैठक राख्दा राम्रो सन्देश जा“दैन ।’