प्रदेश सरकार गठन भएको तीनवर्षको अवधिमा लक्ष्य अनुसार ऐन निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको विकास नभएको पक्कै हो । तर, कामै नभएको भने होइन । संघीयता आएपछि स्थापना भएको प्रदेश सरकारले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासका क्षेत्रमा केही भरपर्दो काकम भने गरेको छ । देशका सातवाट प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा केही नमूना कामहरु भने सुरु गरेको छ । विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश सरकार पहिलो सूचीमा छ । बागमती सरकार प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको विकास निर्माणका काममा लागि परेको उदाहरण सडक र पुल निर्माणले देखाउँछ । सडक अभावमा समस्या भोग्दै आएका जनताको जीवनयापनमा सहजता प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ र ०७६÷ ०७७ मा कुल ८ सय ९२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ । एक सय ५१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको । लक्ष्य अनुसार सडक निर्माण नभएपनि केही सन्तोषजनक भने देखिन्छ । निर्देशनालयका अनुसार ४ सय ९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ । दुई आर्थिक वर्षमा ७ सय ३४ किलोमिटर सडकको सर्भेसमेत गरेको छ । सरकारले आव २०७५÷०७६ मा कुल ६ अर्ब ४९ करोड १२ लाख ७२ हजार रुपैया“ बजेटमध्ये ३ अर्ब ६७ करोड ५ लाख ९८ हजार रुपैया“ सडक निर्माण शीर्षकमा खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले आव २०७५÷०७६ मा प्रदेशभित्र ९० दशमलव ७८ किलो मिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो । एकसय ६६ दशमलव ७८ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको प्रदेश सरकारले ४ सय १८ दशमलव ९९ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालय हेटौंडाले आव २०७६÷०७७ मा १४ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको छ । त्यस्तै ५ सय २४ किलोमिटर सडक सर्भेको काम गरेका जनाएको छ ।
निर्देशनालयले कुल बजेट ४७ करोड ९९ लाख रुपैया“मध्ये २३ कारोड ५४ लाख रुपैया“ खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारले विकासका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गरी विकासे बजेट पूर्णरुपमा खर्च गर्ने र तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्नु अहिलेको चुनौती हो । संघीयताको संस्थागत विकास र जनताप्रति बढ्दो निराशालाई चिर्नु अहिले सरकारको दायित्व हो । विकास निर्माणको काम तीव्ररुपमा अगाडि बढाएर जनताको मन जित्दै अगाडि बढे पक्कैपनि प्रदेश सरकारप्रति जनताको अहिलेको धाराणा फेरिनेछ ।