हेटौंडा/१० पुसमा तत्कालीन नेकपाका ४५ सांसदले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइएको छ ।
२३ फागनुमा सर्वोच्चको निर्णयपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत रुपमै पार्टी संचालन गर्ने भएपछि त्यसको प्रभाव सँगै मंगलबार एमालेका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने सूचनाको पत्र बागमती प्रदेश सभामा दर्ता गराएका हुन् ।
एमाले माधव नेपाल समूहका २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइएको सूचना प्रदेश सभामा दर्ता गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सांसदहरुले दर्ता गराएको सूूचना संसद बैठकमा पेश भएपछि मात्र औपचारिक रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुनेछ । एमालेका सांसद अरुणप्रसाद नेपालनै प्रस्तावक रहेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका कारण १० पुसमा तत्कालनी
प्रचण्ड पक्षका सांसदले फिर्ता लिएको पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गर्नु नपर्ने भएको छ ।
१० पुसमा एमालेका २३ र माओवादी केन्द्रका २२ सांसदले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयसँगै राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको एमाले नेपाल समूहका सांसद तथा अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक अरुण नेपालले जानकारी दिए । तत्कालीन नेकपाले अविश्वासको प्रस्ताव राखेकोमा सर्वाेच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किएकाले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपरेको उनको भनाइ छ ।
माओवादी र एमालेका नेपाल समूहका सांसदले मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अगाडि सारेको थियो । बागमती सरकार गठनका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले एक्लैसँग बागमती प्रदेशमा ५७ सांसद रहेका छन् ।
एमाले संसदीय दलको बैठकः विधान संशोधनका लागि समिति गठन
बामगती प्रदेशको सत्तारुढ नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको छ ।
नेकपा औपचारिक विभाजनपश्चात् एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बुधबार पहिलो पटक ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसी अमात्य प्रतिष्ठानमा बसेको हो । मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विधान संशोधनका लागि समिति गठन
गरेको छ ।
बैठकले एमालेका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको विधान संशोधन समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य नारायण सिलवाल र उर्मिला कर्माचार्य
रहेका छन् । बैठकमा माधव नेपाल समूहको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले विगतका कमि कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्ने धारण व्यक्त गरेका थिइन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव, संसदीय दलको विधान संशोधन र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषय बैठकको ऐजेण्डाको रुपमा रहेको मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए । नेपाल पक्षका सांसदहरुले प्रदेशसभा सचिवालयमा औपचारिकरुपमा निवेदन दर्ता गराएर अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएस“गै उक्त विषय माथि बैठकमा छलफलै नभएको सांसदहरुले बताएका छन् । माओवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रक्रियागतरुपमा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ ।
निषेधको राजनीतिले कम्युनिष्ट आन्दोलन खतरामाः अष्टलक्ष्मी
नेकपा एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी भित्रको एकतालाई बलियो बनाउन आत्म समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकि छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको बुधबार बसेको बैठकमा नेत्री शाक्यले अहिलेको निषेधको राजनीतिले कम्युनिष्ट आन्दोलन नै खतरामा पर्ने सम्भावना बढेको पनि उनले बताइन् । उनले भनिन् ‘तपाई हाम्रै कारणले गर्दाखेरी हामी भित्रकै कारणले गर्दाखेरी आज हामी कमजोर अवस्थामा पुगेका छौं । हामी एक अर्कामा निषेधको राजनीति गरिरहेका छौं ।’
उनले थपिन् ‘कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकतावद्ध र बलियो बनाएर होइन आफैँ–आफैँ लडेर हामी सिद्धिने स्थितिमा पुगेका छौं । त्यसो भएको हुनाले पनि यतिबेला हामीले आत्म समीक्षा गर्ने की नगर्ने र हामीले यस्तो कुरा सच्याउने की नसच्याउने ? यदि नेकपा एमाले बलियो बनाएर अगाडि बढनु छ भने समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने हामीले आमुल परिवर्तन गरेर देशलाई अगाडी बढाउने हो भने समृद्धि चाहने हो भने हामी सत्तामा भएको पार्टीले आफूलाई सच्याउनै पर्छ । हामी रुपान्तरित हुनै पर्छ । हामीले निषेधको राजनीति गुटको राजनीति गर्न हुँदैन ।’