Sajhakura Dainik - विजनेस नहु“दा बैठक बस्न सकेन
तपाई, हामी, सवैकोकुरा, राष्ट्रिय दैनिक साझाकुरा
समाज

विजनेस नहु“दा बैठक बस्न सकेन


समाज 22 पटक पढिएको




हेटौंडा÷ सरकारले विजनेस दिन नसक्दा प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक डेढ महिनादेखि बस्न सकेको छैन ।

 असार १२ गते आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट पारित भएर स्थगित भएको बैठक विजनेस नहु“दा डेढ महिनादेखि स्थगित रहेको छ । हाल विभिन्न प्रदेशसभाअन्तर्गत्का विभिन्न समितिमा पा“चवटा विधेयक प्रदेशसभाबाट छलफलमा पठाइएको छ । जसमध्ये तीनवटा विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ भने एउटामाथि छलफल जारी रहेको छ । प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बोलाउनका लागि आवश्यक विजनेस सरकारले दिन नसकेको प्रदेश ३ का सभामुख सानकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बजेट ल्याएर स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठकमा अविरल वर्षातका कारण हामीले राख्न सकेनौं । तर, अहिले तत्काल बैठक बोलाउन हामीलाई समस्या परिरहेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक विजनेस छैन ।’, सभामुख श्रेष्ठका अनुसार सरकारले भर्खरै दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको र पाूचवटा विधेयक विभिन्न समितिमा रहेको छ । सभामुख श्रेष्ठले भदौको पहिलो हप्तामा प्रदेशसभाको बैठक राख्ने गरी तयारी अगाडि बढाइरहेको भएपनि हालसम्म मितिको कुनै टुंगो नलागेको बताए । ‘सरकारसूग प्रदेशसभा बैठकको मिति तोक्नका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । भदौको दोस्रो हप्ताभित्रमा बैठक राख्ने गरी हामी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौं  ।’, सभामुख श्रेष्ठले बताए । प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिमा रहेको छ । मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा र प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा दर्ता गराएको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गत् शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा रहेको मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफल सकिएको समितिका सभापति घनश्याम दाहालले जानकारी दिए । ‘अब समितिमा कुनै पनि विधेयक छैन । हामीले दफाबार छलफल गरेर प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी गरेका छौं ।’, दाहालले भने । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिमा प्रदेशसभाबाट पठाइएको तीनवटा विधेयकमध्ये प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकिएको र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको समितिकी सभापति रमा आलेले जानकारी दिइन् ।  ‘हाम्रो समितिले सरोकारलावस“ग प्रत्यक्षरुपमा अन्तक्र्रिया गरी विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याउूदै अगाडि बढिरहेको छ । दुईवटा विधेयकको छलफल सकिएको दुई महिना वितिसकेको छ । अब बाूकी विधेयक साउन ३१ गते छलफल गरेर टुंग्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सदनमा पेश गर्ने तयारीमा  छौं’, समितिकी सभापति आलेले बताइन् । प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिले छलफललाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रदेशसभाबाट विधेयक प्राप्त नभएको कारण अर्थ तथा विकास समितिको बैठक नबसेको लामो समय भइसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति विजनेस नभएका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशसभामा हालसम्म ४३ वटा विधेयक दर्ता भएको छ । जसमध्ये ३६ वटा पारित भएको र ३५ वटा प्रमाणिकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए । उनकाअनुसार एउटा विधेयक प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाइएको र प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणिकरण गरेस“गै लागू हुनेछ ।

‘सदन छल्दै सरकार’

प्रदेश सरकारले सदन छल्न खोजेको आरोप सत्तापाक्षकै सांसद्हरुले लगाएका छन् । प्रदेशसभासदस्य तथा नेकपाका प्रभावशाली नेता राजेन्द्र पाण्डेले जनताको आवाज उठाइनुपर्ने थलो सरकारको छायाूमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘संविधानअनुसार कानुन निर्माण गरेर प्रदेश सरकार बलियो बनेर बस्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो भएन । प्रदेशसभाले जसरी संघीयतालाई बलियो बनाउन काम गर्नुपथ्र्यो सोही अनुसार हुन सकेन । सरकार सांसद्लाई फेस गर्नुको सट्टा भाग्न खोजिरहेको छ,’ उनले भने । प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जेले लामो समयदेखि सरकारको छायाूको रुपमा प्रदेश सरकार देखिएको र हालको दिनमा विजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरु वेरोजगार भएर बस्नु परेको बताए । विवकेशील नेपाली दलका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले जनताको प्रतिनिधि भएर उनीहरुको समस्याको विषयमा समेत आफूले आवाज उठाउन नपाएको बताए । ‘प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रदेशभर क्षति भएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा सञ्चालन भएन । सरकार विजनेस दिन नसक्ने सभामुख प्रदेशसभा बैठक बोलाउन नसक्ने यस्तो अन्यौलको अवस्था कहिलेसम्म रहने हो ।’, उनले भने ।






कमेन्टसहरु




2584345 Times Visited.
Sajhakura National Daily
Hedambi Chowk, Hetauda -1, Makwanpur, Phone / Fax : 057-521115, http://www.sajhakura.com.np, Email: sajhakura@gmail.com
Sabin Neupane, Publisher/Editor, 9855067337
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © साझाकुरा राष्ट्रिय दैनिक २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top