Sajhakura Dainik - सामुदायिक वनमा एकीकृत कर
तपाई, हामी, सवैकोकुरा, राष्ट्रिय दैनिक साझाकुरा
हाम्रो कुरा

सामुदायिक वनमा एकीकृत कर


हाम्रो कुरा 26 पटक पढिएको


प्रजातन्त्र पुनस्थापनासँगै सुरुवात भएको सामुदायिक वनको अवधारणाले मुलुकको वनजंगल संरक्षणमा ठूलो सहयोग पु¥याइरहेको छ ।

 राष्ट्रिय वनको संरक्षण र उपभोग गर्न समुदायलाई नै जिम्मा दिनेगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भई सोही समूहमार्फत् आफ्नो जिम्माको वन संरक्षण र वन पैदावार उपयोग हुँदै आएको छ। वनजंगल संरक्षण, विस्तार तथा विकास, समुदायको सामाजिक विकास एवम् सदस्यहरुको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउँदै आएको सामुदायिक वन कार्यक्रम मुलुकको अत्यन्तै सफल कार्यक्रममध्ये पर्दछ । तर, संघीयताको अभ्याससँगै सामुदायिक वनमाथि तीनै तहको सरकारले चर्को करको भार दिएको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले हेटौंडामा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि सरकारले लगाएको कर अनुचित भएको भन्दै कुनै पनि सरकारलाई कर नतिर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । सामुदायिक वनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो आम्दानीको ७३ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने भएको भन्दै त्यसको विरोध भएको हो । वि.सं २०३० सालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा क्षेत्रको वनलाई पञ्चायती वनको रुपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर सुरुवात भएको सामुदायिक वनको अवधारणाले २०४९ सालपछि मूर्तरुप पाएको हो। पञ्चायत शासनकालमा केही जिल्लाका सिमित वनलाई पञ्चायती वनको रुपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको भए पनि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर बनाइएको वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि वन ऐन २०४९ ले वनको सम्पूर्ण जिम्मा समुदायलाई दिने व्यवस्था ग¥यो । हाल देशभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु छन् । ती समूहहरुले २२ लाख ३८ हजार हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र उपभोगको जिम्मा लिएका छन् । कुल वन क्षेत्रमध्ये ३७ प्रतिशत सामुदायिक वन रहेको छ भने यसमा आबद्ध घरधुरी २९ लाख ८ हजार छन् । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारालाई ‘हरियो वन, समुदायको धन’को रुपमा सार्थक बनाउँदै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई चर्को करको भार बोकाएकोप्रति समूहका 

पदाधिकारीहरुबाट आलोचना भइरहेका छन् । स्वयम्सेवी संस्थाको रुपमा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको आम्दानीलाई वन विकास, विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन तथा सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने नियम रहेकोले यसमा कर लिनै नहुने धारणा पाइन्छ । वनजंगल, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा सामुदायिक वनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा वन पैदावार आपूर्ति गर्दै समुदायको हितमा कार्य गर्दै आएको सामुदायिक वनलाई विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ । सामुदायिक वनले वन पैदावार बिक्री गरी आम्दानी तथा नाफा आर्जन गर्ने हुँदा निश्चित कर लगाउनु स्वभाविक मान्नुपर्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले आफूखुशी फरक–फरक दरमा सामुदायिक वनमाथि कर लगाउनुभन्दा तीनै तहको सरकारले आपसमा बाँडफाँड गर्नेगरी एकमुष्ट कर निर्धारण गरेर एकद्वार नीतिबाट कर संकलन गरेमा सहजता हुनेतर्फ सम्बद्ध पक्षहरु गम्भीर बन्नु उचित हुनेछ ।





कमेन्टसहरु




2639728 Times Visited.
Sajhakura National Daily
Hedambi Chowk, Hetauda -1, Makwanpur, Phone / Fax : 057-521115, http://www.sajhakura.com.np, Email: sajhakura@gmail.com
Sabin Neupane, Publisher/Editor, 9855067337
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © साझाकुरा राष्ट्रिय दैनिक २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top