Sajhakura Dainik - हामी सबैको प्रण ः सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण
तपाई, हामी, सवैकोकुरा, राष्ट्रिय दैनिक साझाकुरा
बिचार

हामी सबैको प्रण ः सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण


बिचार 44 पटक पढिएको


रमेशप्रसाद लामिछाने / वर्ष दिनमा एक दिन आउँछ, शिक्षा दिवस ।

 देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको दिन अर्थात् ८ सेप्टम्बरमा नै राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने प्रचलन छ । प्रत्येक शिक्षा दिवस एकथान नयाँ नारा लिएर उदाउँछ । शिक्षाका तिनै अंगहरुमा उक्त दिन भ्याइनभ्याई हुन्छ । समारोह, सभा, ¥यालीलगायतका अनेकन कार्यक्रमले मिडियामा राम्रो कभरेज पाउँछन् । उक्त दिनको सूर्य अस्तसँगै शिक्षा दिवस फेरि एक वर्षका लागि विदा हुन्छ । हुन त शिक्षा दिवसको दिन तोकिएपछि प्रत्येक दिन नारा सम्झनुपर्ने, सो अनुरुपका काम गर्नुपर्ने जरुरी पनि होइन क्यारे ¤

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेक फागुन १२ गते २०३२ सालदेखि सोही मितिमा शिक्षा दिवस मनाउने परम्परा बसाले । उनका सेवकले पञ्चायतको गुणगानसहितका आदर्श वाक्य बनाएर शिक्षा दिवसका दिन एकथान नारा ल्याउने थिति पञ्चायतकालभरि मात्र नभई २०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्म पनि कायम रह्यो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको प्रारम्भसँगै यो मिति ८ सेप्टेम्बरमा सरेको हो । नारा बनाए पुग्छ । नारा मिडियामा दिएपछि त सबै काम सम्पन्न हुन्छ । कुन नारा किन र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ यहाँ चिन्ता कसैलाई छैन । सबै औपचारिकतामा कुदिरहेका छन् । संसकार नै यही बसेको छ । गत शिक्षा दिवसमा यो भनियो, यति काम भयो, कार्यान्वयन गरियो, अवस्था यस्तो छजस्ता कुरामा समय दिन हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय भ्याउँदैन । शिक्षक विद्यार्थीले नारा लगाएर ¥याली गरेर नाराको सार्थकता हुने भए आज देशको शिक्षा व्यवस्था हाम्रो कल्पनाबाहिर पुग्थ्यो ।

सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण हाम्रो अपरिहार्यता नै हो । तर, यो प्रण अरुले गर्नु नगर्नुमा खासै अन्तर छैन । मात्र संघीय शिक्षा मन्त्रालयले प्रण गर्ने हो भने पर्याप्त हुन्छ । राष्ट्रको उपल्लो वर्ग उच्च प्रशासनिक संयन्त्रले प्रण गरिदिए र सोअनुसार व्यवहारिक बनिदिए अरु त सबै ठिक भइहाल्छ । शिक्षक–विद्यार्थी त लाए अराएको काम गर्ने ठाउँमा पो छन् त । संघीय शिक्षा मन्त्रालय नै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरणमा लाग्न जरुरी छ भन्ने तथ्य निम्न बुँदाबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।

१. शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउने

यो काम संघीय शिक्षा मन्त्रीमार्फत् संघीय संसदबाटट हुनुपर्छ । तल्लो तहमा शिक्षक विद्यार्थीले जोडले नारा लगाउँदैमा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण हुँदैन । हाल कार्यरत शिक्षक सेव आयोग र यसको प्रकृतिको आयोग होइन । शिक्षक सेवा नभनि शिक्षा सेवा भनिनुपर्छ । यो आयोग संवैधानिक हुनैपर्छ । शिक्षा सेवा आयोगले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जब संविधानले नै शिक्षा सेवालाई स्वीकार गर्छ, तब यो सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण व्यवहारमा देखिन थाल्छ । अन्यथा कुनाकाप्चामा एक दिन हल्ला गरेर सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण कसरी हुन्छ ? एक दर्जन विभिन्न आयोग संविधानमा अटाएका छन्, तर शिक्षा सेवा आयोग अटाएन, यो हाम्रो दुर्भाग्य हो । हामी सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको मूल प्रारम्भ नै शिक्षा सेवा आयोग संवैधानिक बनाइएपश्चात् मात्र हुने तथ्यमा विश्वस्त छौं ।

२. संघीय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी हुनुपर्ने

सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण गर्न साँच्चै चाहेको भए संघीय शिक्षा ऐन ल्याइसक्नु पथ्र्यो । शिक्षाका प्रचलित विधि, ऐन, कानून एकआपसमा तालमेल नभएकै कारणले ज्यादा बेथिति र अन्यौल उत्पन्न भएको छ । यो काम संघीय शिक्षा मन्त्रालयको हो । तल्लो तहमा स्कूलका शिक्षक विद्यार्थीले संघीय शिक्षा ऐन बनाउने त होइन । समयानुकूल सान्दर्भिक शिक्षा ऐन ल्याउनमा बर्षौं लाग्छ भने सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको नारा अर्थहीन बन्छ, मात्र औपचारिकतामा सिमित हुन्छ । स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा जान संघीय शिक्षा ऐन पर्खेर निराश बनिरहेका छन् । व्यावसायिक मान्छेको कुरामा लागेर शिक्षालाई व्यक्तिको अनुकूलतामा जबर्जस्त प्रयोग गर्ने हो भने हालत झनै बिग्रन सक्छ । उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐनमा समावेश गर्न नसक्ने हो भने त्यस्ता आयोग बनाएर विज्ञको सुझाव, राय मात्र औपचारिकतामा सिमित गर्न समय, श्रम र साधनको दुरुपयोग नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

३. शिक्षक व्यवस्थापनमा विलम्ब गर्न नहुने

सरकारी शिक्षाको सबलीकरणको मुख्य स्तम्भ नै शिक्षक व्यवस्थापन हो । शिक्षक दरबन्दी मिलानको नारा रटेको बर्षौं भइसकेको छ । काममा पटक्कै आएन । पछिल्लो अवस्थामा शिक्षक मिलान अर्थात् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलार्य प्रदान गरिने भनिएको छ । कुरामात्र हुने, कामको लागि विधिवत ऐन, कानूनमा उल्लेख गर्न नसक्नेले सबलीकरणको तर्क अर्थहीन छ । निजी क्षेत्रमा शिक्षक खालि एक दिन एउटा पिरियड पनि हुँदैन । त्यही काम सरकारीमा महिनौं, वर्षौं लाग्ने परम्परा नतोडेसम्म यस्ता नाराको कार्यान्वयन हुनेछैन । शिक्षक सेवा आयोगको नतिजामा बाह्र हजार शिक्षक स्थायी गरियो भनिएको छ । यता विद्यालयमा आवश्यक संख्या लगभग साठी हजार नपुग भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा तहगत, विषयगतरुपमा आवश्यक शिक्षक विज्ञापन गरेर समयमा छनौट गरी कक्षाकोठामा पठाउने स्थिति अविलम्ब बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने कुरामा व्यापक शंका छ । शिक्षा ऐनमा नै प्रत्येक तीन वर्षमा अनिवार्य सरुवा व्यवस्था हुने र शिक्षक व्यवस्थापनको काम शिक्षा सेवा आयोगबाट हुने हो भने केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ । शिक्षक व्यवस्थापले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म समेट्न सक्छ ।

४. शिक्षण संस्थालाई तहगत र विषयगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

यो काम विधि बनाएर स्थानीय तहमा जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । हिजो विभिन्न सन्दर्भमा गाउँ टोलपिच्छे स्थापना भएका विद्यालयको मर्जभन्दा पनि व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो । एउटा पालिकामा त्यहाँको जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानी विद्यालयको शिक्षा प्रभावकारी बनाउन तहगत र विषयगत शिक्षण संस्था बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा मर्ज गर्नु नपर्ने र भएका स्कूल कलेजलाई तह तोक्ने र कुनैलाई विषय तोक्ने गर्न सकिन्छ । एउटै छानामुनि नर्सरीदेखि उच्च शिक्षासम्म राख्न जरुरी छैन । पूर्वप्राथमिक तह, प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५), आधारभूत तह (कक्षा ६ देखि ८), माध्यमिक तह (कक्षा ९ र १०), माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) गरेर विद्यालय शिक्षालाई ५ वटा तहमा अनि माध्यमिक तहको विभिन्न विषय हेरेर व्यवस्थापन गर्ने हो भने धेरै समस्या हल गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कलेजस्तरमा पनि विषयगत गरी सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने हो भने संख्यामा समस्या न्यूनीकरण हुनसक्छ । शिक्षा संस्थालाई क्रमशः विशिष्टीकरणतर्फ लैजाने योजना बन्नुपर्छ । यो ऐन, कानूनबाट निर्देशित हुन जरुरी छ । सबै शिक्षण संस्थालाई तहगत र विषयगत व्यवस्थापन गर्दा मात्र हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा सबलकिरण बन्नसक्ने आधार प्रशस्त हुन्छ ।

५. स्थानीय तहको स्पष्ट जिम्मेवारी हुनुपर्ने

हाल संविधानले विद्यालय शिक्षालाई अमूर्त र अस्पष्टरुपमा स्थानीय तहमा रहने उल्लेख गर्नाले थप समस्या भएकै हो । व्यवस्थापन कति कसले गर्ने ? त्यो किटानी जरुरी छ । हामीले आधारभूत तहलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा, माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदेश सरकारको अभिभारामा र विश्वविद्यालय तहलाई संघीय सरकार मातहत रहनेगरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न जरुरी छ भन्दै आएका छौं । यसरी तहगतरुपमा जिम्मेवारी किटानी गरेपछि शिक्षकलगायत सबै आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित तहले नै गर्ने हुनुपर्छ । संघ मातहतको शिक्षक स्थानीय तहले सरुवा, बढुवा गर्दा विवाद आउनु अन्यथा होइन । तसर्थ शिक्षण संस्थालाई साँच्चै सबलीकरण गर्न खोजिएको हो भने स्थानीय तहदेखि संघीयस्तरसम्म स्पष्ट खुलाएर जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । अन्त्यमा, हामी सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण हुनैपर्छ भन्ने शैक्षिक जनशक्ति हौं । यसो भन्दा सार्वजनिक शिक्षालाई दुर्बल बनाउने को छ त ? यो सबाल पनि सामुन्ने छ । जो जोबाट दुर्बल बनाउने, सार्वजनिक शिक्षाको हुर्मत लिने, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीकै चिरहरण गर्नेहरुबाट सबलीकरण सम्भव छैन । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधान पनि उपस्थित हुन्छ । समग्र शिक्षा प्रणालीको विद्यमान अवस्थाले अझ सचेत नागरिकमा पीडा र चिन्ता त छ नै, साथसाथै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण र सबलीकरण मुख्य सबाल हो । मूल कुरा भनेको औपचारिकता र भाषण होइन, कार्यान्वयनमा जानैपर्छ । हामी कुरा धेरै गर्ने, काम नगर्ने बाटो होइन, कुरा कम र काममा गरेर देखाउने मार्ग राज्नुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षाको सबलकिरण संघीय 

सरकारबाट क्रमशः स्थानी तह हुँदै विद्यालय, कलेजस्तरमा आउनुपर्छ । यो सुल्टो मार्ग हो ।






कमेन्टसहरु




2639719 Times Visited.
Sajhakura National Daily
Hedambi Chowk, Hetauda -1, Makwanpur, Phone / Fax : 057-521115, http://www.sajhakura.com.np, Email: sajhakura@gmail.com
Sabin Neupane, Publisher/Editor, 9855067337
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © साझाकुरा राष्ट्रिय दैनिक २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top