बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम भएको नौ महिना पूरा भएको छ । स्थायी राजधानी कायम भए पनि प्रादेशिक कार्यालयहरुका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको सुरसार नै हुन सकेको छैन। अस्थायी राजधानी तोकिएदेखि नै प्रदेशसभा भवनलगायत अन्य आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजी तथा भवन निर्माणका योजना बनेको भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । हेटौंडालाई स्थायी राजधानी तोकिसकेपछि राजधानीमा रहने प्रादेशिक कार्यालयहरुका लागि आवश्यक भोतिक संरचनाको स्थायी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले तिब्रता दिनुपर्ने भए पनि सुरसार नै नहुँदा प्रदेश सरकार र यस मातहतका कार्यालयले दिने सेवा सहज बन्न सकेको छैन ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तत्कालीन प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएपछि प्रदेशका विभिन्न प्रशासनिक तथा अन्य निकायका लागि भौतिक संरचनाको अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको थियो । हेटौंडामा रहेका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका केही सरकारी कार्यालयमा प्रदेशका कार्यालयहरु राखियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा
राखियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिल्ला वन कार्यालयको भवनमा व्यवस्थापन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवनमा राखिएको छ । श्रम कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको भवनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बसेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका लागि निर्माण गरिएको भवनमा राखिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ भने प्रदेशसभाका सबै सबै संरचना तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा रहेको छ । प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखको आवासलाई सडक डिभिजन तथा मन्त्रीहरुको आवासलाई हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका संरचना उपयोग गरिएका छन् । प्रदेश तहका केही कार्यालय भाडामा लिइएका भवनमा राखिएका छन् । प्रदेशका मन्त्रालयलगायत सबै कार्यालयहरु एउटै परिसरमा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राकृतिक मत्स्य विकास केन्द्र, पिप्ले तथा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जमिनलाई उपयोग गर्ने चर्चा
गरिएकोमा पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरु रहेको हेटौंडा–२ को जमिनलाई उपयोग गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीमा प्रदेश कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिको स्थायी व्यवस्थापन जरुरी छ । धेरैतिर छरिएर रहेका प्रादेशिक निकायहरुको स्थायी व्यवस्थापनका लागि सकेसम्म एकै स्थानमा केन्द्रित गरिनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा सम्बद्ध पदाधिकारीले भनेजस्तै प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तत्काल सुरु गरेर प्रदेश सरकारले प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहजता प्रदान गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।