१. हेटौंडा उमनपाको ईसिडि शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय बाहिर आए पश्चात सम्बद्ध सरोकारवालाहरुबाट सकारात्मक भन्दै उक्त निर्णयको प्रशंशा समेत गरिएको छ । पछिल्लो अवस्थामा बालविकास केन्द्रहरुलाई विद्यालय शिक्षामा समाहित गरि विद्यालय बाहिर रहेका उक्त प्रकृतिका सिकाई केन्द्रहरु विद्यालयमा नै जोडेर संचालन गर्न शुरु भएको र वालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई ईसिडि शिक्षक भनिन थालिएको पाईन्छ ।
देशभर यो प्रकृतिका शिक्षकहरुको संख्या पैंतिस हजार भन्दा बढि भएको र मासिक पारिश्रमिक छ हजार पांचसय उपलब्ध गराउँदै आएको सन्दर्भमा बारम्वार न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग भएको पनि वर्षौं भएको छ । हुँदैन भनेर सिधै नभन्ने तर काम पनि कहिल्यै नगर्ने सरकारको अटेरी चरित्रले शिक्षकहरु खिन्न र आक्रोशित भएकै हुन । अहिले पनि सरकार र उस्का प्रशाशनिक संयन्त्र शिक्षकहरु प्रति पटक्कै सकारात्मक बन्न नसक्नु दुर्भाग्यको विषय भन्नै पर्छ ।
२. तिन वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाहरु यस प्रकारका बाल विकास केन्द्रमा भर्ना हुन सक्ने भएकाले उनीहरुलाई मनोरंजनात्मक र खेल विधिबाट सिकाउनुको अतिरिक्त आवश्यक हेरचाह समेत गर्नैपर्ने थप जिम्मेवारी ईसिडि शिक्षकहरुले पुरा गर्नै पर्छ । कार्यघण्टा कम हुने अर्थात चार बजे सम्म बस्न नपर्ने भन्ने कारण देखाउँदै सरकारको मिलेमतोमा उच्च सरकारी संयन्त्रले ईसिडि शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पर्ने आईएलओको विश्वब्यापि मान्यता समेत लत्याउँदै आएको यथार्थ जगजाहेर छ ।
सबैभन्दा तल्लो तहका भर्खर विद्यालय प्रवेश गरिरहेका वालवालिकाहरुलाई सिकाउने काम तुलनात्मक रुपमा माथिल्लो कक्षामा भन्दा कठिन र जटिल हुने तथ्य विज्ञहरुले स्विकार गरेका छन् । वालवलिकाको मनोविज्ञान बुझेर शिक्षण सिकाईक्रियाकलापको निरन्तरता दिनु सहज विषय होईन । विकसित मुलुकहरुमा उच्च र उत्कृष्ट शैक्षिक योग्यता क्षमता भएका शिक्षकहरु प्राथमिक तहमा शिक्षण गर्नका लागि नियुक्त गरिएका हुन्छन् । सोहि अनुशारको पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराईएको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भने यसको ठीक बिपरित पाईन्छ ।
३. जग बलियो भएमात्र घर मजबुत हुने यथार्थ संग शिक्षामा पनि आधारभूत तह बलियो बनाउन सकिए मात्र उच्च शिक्षामा विद्यार्थीहरुले राम्रो गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाम्रा शिक्षक मात्र हैन सरकारका जिम्मेवार ब्यक्तिहरु र शिक्षा प्रशाशनका उच्च पदाशिन अधिकारीहरुको ध्यान र जोड माथिल्लो कक्षाको शिक्षण र रिजल्ट संग मात्र जोडिएको देखिन्छ । आधारभूत तहका विद्यार्थीहरुको सिकाई प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।
अभिभावकमा पनि बच्चा केटाकेटी भन्दै बालबालिकाहरुको कुरै नसुन्ने र हेप्ने अलि हुर्केका माथिल्लो कक्षामा पढ्नेहरुको चर्चा गर्ने र बिहेष ध्यान दिने तथा उनीहरुका कुरा सुन्ने अनि माग पुरा गर्ने संस्कार अधिक देखिन्छ । यसरि भर्खर स्कूल प्रवेश गरिरहेका बालबालिका संगै यस तहमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरु सधैं ओझेलमा पारिएको र उनीहरुका समस्याहरु कहिल्यै सुनुवाई नभएको बास्तविकता बारम्बार बाहिर आएको छ ।
४. गत वर्ष नै ईसिडि शिक्षकहरुको पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने चर्चाले ब्यापकता पाएकै हो । ठूला मान्छेहरुले भाषणमा यो विषय कहिल्यै छुटाएनन् । शिक्षक महासंघकों मन्त्रालय डेलिगेशनको साप्ताहिक विषयमा ईसिडि शिक्षकको पारिश्रमिक शिर्ष बुँदा निरन्तर बन्यो । अन्य विषयहरुसंगै ईसिडि शिक्षकहरुलाई न्यूनतम
पारिश्रमिक उपलब्ध गराईहाल्ने, राहत अनुदानका शिक्षकलाई दरबन्दिमा रुपान्तरण गर्ने, अस्थायीहरुको समस्या आयोग मार्फत हल गर्ने, स्थायीहरुको तहगत प्रमोशनका मुद्धा सम्वोधन गर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरुको माग पुरा गर्ने, तत्कालिन उच्च माध्यमिक तहका दरबन्दिमा नियुक्त भएकाहरुको आन्तरिक आयोगबाट ब्यवस्थापन गर्ने, प्राविधिक प्रशिक्षकहरुको पेशागत स्थायित्वका सवालमा आवश्यक पहल गर्ने जस्ता विषयहरु शिक्षाका डेलिगेशनमा कहिल्यै छुटेनन् । बैठक, भेट, वार्ता, अन्तरक्रिया, अनशन, सभा, जुलुस, आन्दोलन, सहमति यी सबैमा चर्चा भई नै रहे । कार्यान्वयनमा भने यी कुनैपनि विषय आज सम्म प्रवेश नै भएनन् ।
५. उल्लेखित पृष्ठभूमीका बिचमा कतिपय विद्यालयहरुले अतिरिक्त कक्षा लिन लगाएर विद्यालयकै निजि स्रोतबाट मासिक एकहजार देखि पाँच हजार सम्म थप भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका उदाहरण पनि छन् । त्यस्तै केहि स्थानियतहहरुले ईसिडि शिक्षकहरुको पिडा महसुस गरी पालिकाकै बजेटबाट समेत मासिक भत्ताको रुपमा एक हजार देखि पच्चिस सय रुपैंया सम्म थपेर अनुदान उपलब्ध गराएको समाचार मिडियामा आएकै हो ।
अझ कतिपय विद्यालयका ईसिडि शिक्षकलाई सामुदायिक वनसमूहले समेत भत्ता प्रदान गरेको पनि पाईएको छ । त्यस्तै क्रममा बागमती प्रदेश सरकारले गत दुई वर्ष देखि प्रति ईसिडि शिक्षक मासिक एक हजार रुपैंया एक मुष्ठ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत वर्षबाट संघीय सरकारले पोशाक बापतको अन्य शिक्षक सरह विद्यालय कर्मचारी र ईसिडि शिक्षकलाई पनि वर्षमा दशहजार रुपैंया भत्ता उपलब्ध गराएको छ । यी सकारात्मक र राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि सिधा अर्थमा एउटै निर्णयबाट सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने छ भन्ने अपेक्षा निरन्तर गरिएको छ ।
६. हालै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो पालिका भित्रका पन्चानब्बे भन्दा बढि ईसिडि शिक्षकहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक अर्थात मासिक तेह्र हजार चारसय रुपैंया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको समाचार बाहिर आएको छ । यो निर्णयको सबैले प्रशंशा गरेका छन् । उमनपा कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा शंका गर्नु राम्रो नहोला । ईसिडि शिक्षकहरुमा उत्साहको बाढि आएको छ । यो प्रोत्साहनले यस हेटौंडा उमनपाका नेतृत्व तथा प्रतिनिधिहरु आभार तथा धन्यवादका पात्र बनेका छन् । अरु स्थानियतहहरुलाई समेत यो निर्णय महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ । राम्रो काम र कुराको प्रशंशा अनि नभएका नमिलेका काम कार्बाहिको बारेमा आलोचना भनेकै सरकार तथा प्रतिनिधिहरुलाई सहयोग गरेको भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।
हेटौंडा उमनपाले राम्रा अभ्यास भएगरेका शिक्षण संस्थाहरुको शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा सहयोग र प्रोत्साहन तथा शैक्षिक सामग्री निर्माण एवम् उत्पादनमा चासो सहितको अनुदान उपलब्धतालाई सकारात्मक भन्नै पर्दछ । यद्यपि यस स्थानियतहको शैक्षिक क्षेत्रमा गर्न सकिने र गर्नै पर्ने शैक्षिक कामहरु धेरै पछाडि परेको तथ्य भुल्न सकिंदैन । त्यस्ता कामहरुको विवरणको सूची लामो बन्न सक्छ ।
त्यस्को लागि यस्ता खबर पत्रिका तथा समाचारहरुमा बारम्वार उठाईएका सवालहरुमा एकपटक फर्केर हेर्न सकिन्छ । कमजोरी कहाँबाट भएको छ र सोको स्रोत पहिचान गरी निदान गर्ने हो भने हाम्रो स्थानिय सरकारको लागि पर्याप्त अवसरहरु छरपष्ट देख्न सकिन्छ । अझै सबै समय खेरगैसकेको अवस्था हैन । उपलब्ध साधन स्रोतले भ्याए सम्म नै लगानि गर्ने हो । सबै काम र योजनाहरु बजेट सहितका नभै कतिपय शिर्षकहरु बजेट नलाग्ने, नितिगत निर्णय गरे पुग्ने, कतिपयमा भने न्यून बजेटले पनि काम हुने र कतै त सामान्य ब्यवहार बाट समेत हल हुने समस्याहरु अधिक चर्चाको विषयहरु बन्दै आएको तथ्य विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
विषयगत विज्ञहरु संग कम्तिमा पनि समय प्रदान गरी विश्लेषण, पहिचान र समाधानका सवालमा अन्तरक्रिया गर्न सकिएमा बागमती प्रदेशको राजधानी नगर हेटौंडा उपमहानगरको शिक्षा ब्यवस्था साँच्चै नमूना बनाउन सहजै सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम सकारात्मक धारणा र तत्परता प्रारभ्मिक पाईला हुन् । समन्वयात्मक भूमिकाले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । पछिल्लो चरणमा गरिएको ईसिडि शिक्षक प्रतिको निर्णयबाट प्रवाह गरेको सन्देशले सर्वत्र सकारात्मकता संचार भएको पाईएको छ ।